चुनाव से पहले हरियाणा सरकार ने रॉबर्ट वाड्रा-DLF डील को दी मंजूरी

हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के बीच विवादास्पद जमीन सौदे को मंजूरी दे दी है. अंग्रेजी अखबार 'द इंडियन एक्सप्रेस' ने यह खबर दी है.

गौरतलब है कि  हरियाणा सरकार के सीनियर आईएएस अशोक खेमका ने इस सौदे को नामंजूर किया था. यह जमीन गुड़गांव के शिकोहपुर में है. यह डील वाड्रा की कंपनी 'स्काई लाइट हॉस्पिटलिटी' और 'डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड' की बीच हुई है. हरियाणा सरकार ने दावा किया है कि खेमका के आदेश वैध नहीं थे. 

सरकार ने डील को सही करार देने की वजह पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. गुड़गांव के डिप्टी कमिशनर शेखर विद्यार्थी ने हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंशियल कमिशनर को 16 जुलाई को लिखी चिट्ठी में कहा है कि जमीन को लेकर हुआ करार सही है और राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक इसका मालिकाना हक डीएलएफ के पास है.

इस रिपोर्ट में खेमका के आदेश को अवैध बताया गया. अखबार ने जब हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी शंकुतला जाखू ने इस बारे में कहा कि मुझे जमीन सौदे को मंजूरी देने वाले किसी पत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं है. पूरी तसल्ली कर लेने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा.