आम आदमी पार्टी (आप) ने लोकायुक्त की नियुक्ति के संदर्भ में गुजरात की नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि उच्चतम न्यायालय की ओर से नियुक्ति को बरकरार रखे जाने के बाद भी इस संदर्भ में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई जिस कारण यह पद अब तक खाली है.
आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, ‘उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद राज्य सरकार ने लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर अब तक अधिसूचना जारी नहीं की है. यह बहुत शर्मनाक है.’
इस महीने के पहले सप्ताह में उच्चतम न्यायालय ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आरए मेहता की राज्य में लोकायुक्त के तौर पर नियुक्ति को बरकरार रखने का आदेश दिया था.
देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा था कि यह नियुक्ति राज्यपाल कमला बेनीवाल की ओर से राज्य उच्च न्यायालय के साथ विचार-विमर्श करने के बाद की गई है.
सिसोदिया ने कहा, ‘यह बेहद शर्मनाक है कि लोकायुक्त का पद 10 साल से खाली पड़ा है और फिर उच्चतम न्यायालय को दखल देना पड़ा.’