चुनाव से पहले गुजरात सरकार का खुला पिटारा, टोल से छूट, DA बढ़ा

गुजरात सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले तोहफों का पिटारा खोल दिया है. उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने गुरुवार को ऐलान किया कि अहमदाबाद में AUDA रिंग रोड पर कार और ऑटो रिक्शा पर शुक्रवार से टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा. रोजाना लगभग 11,000 वाहन इस टोल प्लाज़ा से गुजरते हैं अब नागरिकों की तरफ से गुजरात सरकार टोल ऑपरेटर को भुगतान करेगी.

इसके अलावा क्लास-4 के कर्मचारियों को दिवाली का बंपर बोनस दिया जाएगा वहीं सफाई कर्मचारियों को भी तोहफा दिया जाएगा. साथ ही 8.20 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स के डीए में 1% की बढ़ोतरी की गई है.

गुजरात चुनावों की सरगर्मी के बीच राज्य सरकार बड़ा दांव खेल सकती है. उम्मीद जताई जा रही है कि इस दौरान पाटीदार नेता हार्दिक पटेल से देशद्रोह का मुकदमा वापस लिया जा सकता है. गौरतलब है कि पाटीदार समुदाय के लोग बीजेपी सरकार से नाराज चल रहे हैं, शायद यही कारण है कि बीजेपी उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है.

गुजरात सरकार ने पाटीदार समुदाय के लोगों पर लगे 11 अक्टूबर तक 136 केसों को वापस लेने का ऐलान किया है. इनमें से 42 केस पाटीदार कोटा से संबंधित है, उन्हें भी वापस लिया जाएगा. पाटीदार आंदोलन के दौरान लगे कुल 235 केस वापस लिए जाएंगे.

कब लगा था देशद्रोह का चार्ज

गौरतलब है कि हार्दिक पटेल गुजरात में सत्तासीन बीजेपी के खिलाफ पाटीदार (पटेल) समाज के हिंसक आंदोलन की अगुवा हैं. वह पाटीदार अनामत आंदोलन समिति का नेतृत्व कर रहे हैं. 2015 में हिंसक आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति‍ का नुकसान और भीड़ को भड़काने को लेकर उनके ख‍िलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया. पाटीदार समुदाय काफी लंबे समय से ओबीसी कोटा के तहत आरक्षण की मांग कर रहा है.

तिरंगा अपमान मामला भी लिया है वापस

इससे पहले भी गुजरात सरकार ने हार्दिक पटेल के विरुद्ध दर्ज तिरंगे के अपमान का मामला वापस ले लिया था. अभी तक सूरत के अलग अलग पुलिस थानों में पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान पाटीदारों के खिलाफ दर्ज हुए कुल 31 एफआईआर ( केस) में से 12 एफआईआर वापस ले लिए गए हैं.

चुनाव आयोग करेगा तारीखों का ऐलान

गौरतलब है कि गुरुवार को ही चुनाव आयोग गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकता है. बताया जा रहा है कि गुजरात में दो चरण में वहीं हिमाचल में एक ही चरण में चुनाव कराए जा सकते हैं.