दिल्ली में कमर्शियल वाहनों को चुकाना होगा ECC: सुप्रीम कोर्ट

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रवेश करने वाले सभी हल्के और भारी व्यावसायिक वाहनों को अब 700 और 1300 रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ईसीसी) चुकाना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस बाबत सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया.

राजधानी में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के उद्देश्य से 7 अक्टूबर को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अधि‍कतम एक हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क वसूलने का आदेश दिया था. बीते बुधवार को इस ओर एनजीटी के फैसले को अहम मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि इस पर सुनवाई जारी रहेगी और सोमवार को अंतिम फैसला सुनाया जाएगा.

टोल टैक्स से अलग होगा शुल्क
एनजीटी के चेयरपर्सन स्वतंत्र कुमार की बेंच ने बुधवार को राजधानी में प्रवेश करने वाले सभी व्यवसायिक वाहनों से अधि‍कतम एक हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क वसूलने का आदेश दिया था. यह शुल्क टोल टैक्स से अलग होगा. इस ओर जमा होने वाली धनराशि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमिटी को दी जाएगी.

बेंच ने बुधवार को कहा था कि दिल्ली में करीब 66 हजार बड़े व्यवसायिक वाहन हर दिन प्रवेश करते हैं. इससे होने वाले प्रदूषण के कारण राजधानी की आबोहवा बिगड़ रही है. डीपीसीसी इस मद में जमा हुई राशि‍ को वायु प्रदूषण को कम करने के उपायों पर खर्च करेगी.