ललित मोदी केस: चिदंबरम ने केंद्र से पूछे सवाल, कहा- दस्तावेज सावर्जनिक करे सरकार

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और ललित मोदी मामले में यूपीए सरकार में मंत्री रह चुके पी चिदंबरम ने मौजूदा एनडीए सरकार को आड़े हाथों लिया है. बुधवार को चिदंबरम ने कहा कि आखि‍र केंद्र सरकार उसे भारत क्यों नहीं ला रही है. पूर्व वित्त मंत्री ने सवाल किया कि ललित को पासपोर्ट किसने जारी किए, सरकार को यह और दूसरे दस्तावेज सार्वजनिक करने चाहिए.

अवैध पासपोर्ट पर रह रहे हैं ललित मोदी
चिदंबरम ने केंद्र सरकार से सात सवालों के जरिए कई आरोप लगाए. चिदंबरम ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय के कहने पर 2011 में ही ललित मोदी का पासपोर्ट रद्द कर दिया गया था. ऐसे में वह लंदन में कैसे रह रहे हैं. ईडी ने हमें बताया कि ललित मोदी ब्रिटेन में अवैध पासपोर्ट पर रह रहे हैं.

पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि ललित मोदी के खि‍लाफ 16 केस हैं. अगर ललित मोदी को नया पासपोर्ट जारी किया गया तो यह किसने किया, सरकार इसे सावर्जनिक करे. चिदंबरम ने कहा, 'यूपीए ने कोई नोटिस जारी नहीं किया. ईडी ने नोटिस जारी किए. लेकिन समन जारी करने के बावजूद ललित मोदी नहीं आए.'

चिट्ठि‍यों में है सारी बातें
कांग्रेस नेता ने कहा कि ब्रिटेन और भारत सरकार के बीच किस तरह के पत्राचार हुए, मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार को उन दस्तावेजों को सावर्जनिक करना चाहिए. चिदंबरम ने कहा, 'मैं उन आरोपों को भी खारिज करता हूं जिसमें कहा गया कि मनमोहन सिंह भ्रष्टाचार के खुलासे पर शांत थे. मोदी जी के आरोप हास्यास्पद हैं. चिट्ठि‍यों में जो कुछ है वह खुद सारी बातें सामने रख देता है.'

चिदंबरम ने कहा कि अगर विदेश मंत्री ने मानवता के आधार पर ललित मोदी की मदद की तो वह उन्हें भारतीय उच्चायोग में अर्जी डालने के लिए भी कह सकती थीं. सरकार की ओर से ललित मोदी को वापस भारत आने के लिए क्यों नहीं कहा गया. सरकार को यह सुनिश्चि‍त करना चाहिए कि ललित मोदी भारत आए और फिर उनके खि‍लाफ आरोपों की ईडी द्वारा जांच हो.