बीते एक महीने से दिल्ली में सुस्त रफ्तार में चल रहे सीलिंग अभियान में सोमवार से फिर तेजी आने की संभावना है. मॉनिटरिंग कमेटी ने दिल्ली के तीनों एमसीडी कमिश्नर और एनडीएमसी चेयरमैन को पत्र लिखकर इस संबंध में नया आदेश जारी कर दिया है.
मॉनिटरिंग कमेटी ने कमिश्नरों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि लोकल शॉपिंग कॉम्पलेक्स में जहां संपत्तियों में नियमों का पालन नहीं हुआ है वहां तत्काल प्रभाव से सीलिंग शुरू की जाए.
मॉनिटरिंग कमेटी ने आदेश दिया है कि स्टैंडर्ड प्लान और सेंक्शन प्लान का उल्लंघन करने वाली संपत्तियों को सील किया जाए क्योंकि लोकल शॉपिंग कॉम्पलेक्स में नीचे दुकान और ऊपर मकान का नियम है, लेकिन व्यापारी वर्ग ऊपर भी कमर्शियल गतिविधियां जारी रखे हुए हैं और इसलिए यहां सीलिंग अभियान चलाया गया था, लेकिन बीते एक महीने से एमसीडी दस्ता ऐसी संपत्तियों से ज्यादा स्टिल्ट पार्किंग को गलत उपयोग के कारण सील कर रहा था.
एमसीडी सूत्रों के मुताबिक ऐसा इसलिए किया जा रहा था ताकि एमसीडी मॉनिटरिंग कमेटी और व्यापारियों के गुस्से से बच सकें क्योंकि स्टिल्ट पार्किंग को सील करने पर ज्यादा विरोध नहीं होता जबकि दुकानों को सील करने पर भारी विरोध-प्रदर्शन होता है.
डीसीपी से बनाएं तालमेल
मॉनिटरिंग कमेटी ने सीलिंग के आदेश जारी करते हुए सभी कमिश्नरों को आदेश दिए हैं कि सीलिंग के लिए यदि पुलिस फोर्स नहीं मिलती तो एमसीडी बिल्डिंग विभाग के अधिकारी इसके लिए इलाके के संबंधित डीसीपी से बात कर पुलिस फोर्स मांगें.
साथ ही मॉनिटरिंग कमेटी ने आदेश दिए हैं कि सीलिंग अभियान की रिपोर्ट रोज बनाई जाए और रोजाना वो रिपोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी को भेजी जाए.
अपने आदेश में मॉनिटरिंग कमेटी ने इस बार व्यापारियों को राहत भी दी है. कमेटी ने अपने आदेश के आखिर में लिखा है कि सीलिंग से पहले एमसीडी अधिकारी संबंधित दुकान के सभी दस्तावेज ठीक से जांचें और नियमों का उल्लंघन होने पर ही सीलिंग करें. दस्वावेज सही पाए जाने पर संपत्ति को सील नहीं किया जाए ताकि व्यापारी खुद को प्रताड़ित महसूस ना करें.