दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बावजूद सरकारी कल्याणकारी योजनाएं पहले ही तरह जारी रहेंगी. दिल्ली योजना विभाग ने उन अफवाहों को खारिज किया है, जिनमें कहा गया था कि सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और सब्सिडी को रोक दिया जाएगा. विभाग ने पुष्टि की है कि सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का संबंध किसी विशिष्ट व्यक्ति या राजनीतिक दल पर निर्भर नहीं है, इसलिए प्रशासन हाल की घटनाओं से अप्रभावित रहेगा और जनता को योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा. 21 मार्च 2024 को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था.
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अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील
योजना विभाग ने जनता को आश्वस्त करते हुए कहा है कि लाभों के वितरण में कोई दिक्कत नहीं आएगी. क्योंकि ये बजट के माध्यम से वित्त पोषित हैं और किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं हैं. योजना विभाग ने अपने बयान में कहा कि दिल्ली के निवासी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद से फैल रही किसी भी डर पैदा करने वाली अफवाहों पर ध्यान न दें. विभाग ने जनता से आग्रह किया कि वे गलत सूचना फैलाकर स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करने वालों के बहकावे में न आएं.
योजना सचिव ने निर्देश दिया कि जनता के विश्वास को बनाए रखने और किसी भी तरह की चिंता को दूर करने के लिए उनके मैसेज को प्रचारित, प्रसारित किया जाए. विभाग ने वैध और सटीक जानकारी के महत्व पर जोर दिया और नागरिकों से आग्रह किया कि वे निराधार अफवाहों पर ध्यान न दें.
'अस्पतालों और मोहल्ला क्लीनिक में मुफ्त दवाएं मिलती रहें'
गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी के बाद से ED हिरासत से सरकार चला रहे हैं. ED हिरासत से उन्होंने दूसरा निर्देश जारी किया है. उन्होंने मंगलवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि अस्पतालों और मोहल्ला क्लीनिक में लोगों को मुफ्त दवाएं मिलती रहें और उनका मेडिकल टेस्ट भी सुचारू रूप से होता रहे. इस बारे में सौरभ भारद्वाज ने खुद जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि उनके ईडी की हिरासत में होने की वजह से लोगों की समस्या न बढ जाएं.