Exclusive: 10 सितंबर से सर्विसेस की डोर स्टेप डिलिवरी करेगी AAP सरकार

दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार होम डिलीवरी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना को जल्द ही लांच करने जा रही है. सर्विसेज को घर-घर पहुंचाने की योजना की शुरुआत 10 सितंबर को होगी.

स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली-आजतक के इमर्जिंग ब्रांड्स समिट के दौरान इसका ऐलान किया है. आम आदमी पार्टी सरकार 10 सितंबर को सुबह 10 बजे दिल्ली सचिवालय में इस योजना को लॉन्च करने जा रही है. इस लॉन्च के दौरान दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री और अलग-अलग विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे.

मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली सरकार से कोई भी काम कराना है तो एक फोन करना होगा. सरकार का एक सहायक सोमवार से रविवार कभी भी, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे के बीच आपके तय वक्त पर घर आएगा.

उन्होंने बताया कि कागजात घर पर ही देने होंगे जिन्हें सहायक तुरंत स्कैन करेगा और घर पर ही चार्ज (50 रुपए) देकर वो सर्विस लोगों को मिल जाएगी. यह देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस तरह की पहली योजना होगी.

सर्टिफिकेट के लिए चक्कर लगाना बंद

जैन ने इस अनोखी योजना को भ्रष्टाचार से निपटने का बड़ा हथियार बताया. उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 तरीके से भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है. एक डंडे से और दूसरा सिस्टम से. डंडा हमारे पास नहीं है, जो एंटी करप्शन ब्रांच थी उसे छीन लिया गया, लेकिन जिस दिन डंडा मिलेगा भ्रष्टाचार खत्म करके दिखाएंगे.

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आज लोग ड्राइविंग लाइसेंस दलाल से बनवाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, लेकिन अब सिस्टम के जरिये बदलाव कर रहे हैं. अगर पिज्जा घर पर डिलीवर हो सकता है तो राशन भी घर-घर डिलीवर होना चाहिए.

डोर स्टेप डिलीवरी योजना के तहत दिल्ली की जनता को किसी भी प्रकार के सर्टिफिकेट के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. डिलीवरी के लिए टेंडर की मदद से कंपनी चुनी जाएगी और इस कंपनी को तीन साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा.

सर्विसेज में किया गया विस्तार

पिछले साल नवंबर में कैबिनेट ने डोर स्टेप योजना को मंजूरी देते हुए 40 तरह की सुविधाओं को शामिल किया था. अब इस योजना में कुल 100 तरह की और सर्विसेज को भी जोड़ा गया है.

आपको बता दें पिछले साल दिल्ली सरकार ने डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज की स्कीम बनाई थी और इस स्कीम को मंजूरी के लिए एलजी के पास भेजा गया था. शुरुआत में एलजी ने स्कीम को लेकर कुछ आपत्ति जताई थी, लेकिन बाद में एलजी ने इसे ग्रीन सिग्नल दे दिया था.

दिल्ली सरकार के मुताबिक इस स्कीम में लोग सर्टिफिकेट बनवाने के लिए फोन कर सकेंगे. पेंशन के पेपर हो या राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट हो या डेथ, हर प्रकार का प्रमाण पत्र के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे. एक कॉल सेंटर होगा, जहां पर लोग कॉल करके यह बताएंगे कि उन्हें कौन सा प्रमाण पत्र बनवाना है. इस दौरान कॉलर जो दिन और समय बताएगा, उसी के अनुसार मोबाइल सहायक लोगों के घर पहुंच जाएगा.

मोबाइल सहायक का काम होगा कि वह कॉलर के घर जाए और संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स ले, उसे वहीं पर तुरंत ऑनलाइन अपलोड करे. अगर प्रमाण पत्र की जरूरत के अनुसार बायोमेट्रिक जांच की जरूरत होगी तो उसकी मशीन भी वह साथ लेकर जाएगा, उसी समय स्कैन कर अपलोड किया जाएगा, यहां तक की फीस भी वहीं ली जाएगी. अगर उस शख्स का सरकारी दफ्तर में खुद उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा तो उसी समय प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा.