रामलीला मंचों पर खिंची चुनावी आचार संहिता की लक्ष्मण रेखा

दिल्ली की रामलीलाओं के मंच पर चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता की लक्ष्मण रेखा खींच दी है. इसे पार करने से हर नेता घबरा रहा है. यही वजह है कि दर्शक बेरोकटोक रामलीला देख पा रहे हैं, जबकि रामलीला के आयोजक थोड़े असहज महसूस कर रहे हैं.

आयोजकों को नेताओं की कमी खल रही है. नेता भी मन मसोसकर रह जा रहे हैं. चुनावी सीजन में आखिर चुनाव आयोग ने ये क्या कर डाला? नेता गुपचुप तौर पर मुखौटे लगाकर रावण सेना या वानर सेना में भी शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि चुनाव आयोग कैमरे लगातार लीला मंचों पर पैनी निगाह रखे हुए है.

पहले हर साल नेताओं में होड़ मची रहती थी कि कौन नेता कितनी रामलीलाओं के मंच पर पहुंचता है. इसके लिए रामलीला कमेटियों तक पैरवी लगानी होती थी. अपने कार्यकर्ताओं के साथ लीला स्थल पर पहुंचकर अपनी लोकप्रियता का ग्राफ ऊंचा दिखाने का भी मौका होता था.

इस बार नेता रामलीला के निमंत्रण पत्र तक से डर रहे हैं. उनका असली डर यह है कि आचार संहिता की 'लक्ष्मण रेखा' पार करते ही 'रामबाण' लग जाएगा. रावण तो जब मरेगा, तब मरेगा, लेकिन उनका राजनीतिक करियर बिना टिकट मिले ही चौपट हो जाएगा.

दिल्ली कैंट में सदर बाजार में पिछले साठ साल से हो रही रघुनंदन लीला समिति के अध्यक्ष दीपक सिंघल के मुताबिक, पहली बार चुनाव आयोग के शिकंजे की वजह से विधायक और टिकट के दावेदार ही नहीं, बल्कि सांसद तक लीला मंच तक आने से कतरा रहे हैं, जबकि लीला शुरू होने से पहले उन्होंने अपने आने की तारीख तक तय कर दी थी. अब चुनाव आयोग का फरमान आते ही सब 'सटक सीताराम' हो लिए. कोई इस बाबत बात करने को भी तैयार नहीं है.

चुनाव आयोग की निगरानी टीम के अधिकारी मोहनलाल का कहना है कि वे रोजाना रामलीलाओं के मंच की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ अपनी रिपोर्ट आयोग को भेजते हैं. इसके बाद चुनाव आयोग तय करता है कि आचार संहित का उल्लंघन कहां और किस तरह हुआ है. इसी के अनुसार तय होगा कि कहां, कैसी कार्रवाई की जरूरत है. यानी कुल मिलाकर नेताओं के सिर पर चुनाव आयोग की आचार संहिता का चंद्रहास खड्ग नाच रहा है.