एक तरफ कोरोना महामारी का संकट तो दूसरी तरफ अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत. हालात ऐसे हो चले हैं कि एक के बाद एक कई अस्पतालों में मरीज ऑक्सीजन की कमी के चलते दम तोड़ रहे हैं. ऑक्सीजन सप्लाई का मसला अब कोर्ट तक पहुंच चुका है. राज्य और केंद्र इसको लेकर प्रयास कर रहे हैं. इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने सेंट्रल गवर्नमेंट के अस्पतालों और दिल्ली के AIIMS में कोविड-19 प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की.
समीक्षा के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पतालों में तत्काल आईसीयू और ऑक्सीजन बेड्स को बढ़ाने के लिए सभी कदम उठाने का निर्देश दिया. इसके अलावा उन्होंने आदेश दिया कि अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर के सुदृढ़ीकरण के लिए सभी उपाय तत्काल किए जाएं.
डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि डीआरडीओ-टाटा संस ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के अस्पतालों में लगेंगे. AIIMS, सफदरजंग, आरएमएल जैसे अस्पतालों में अब ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे.
बताया जा रहा है कि दिल्ली में केंद्र के इन अस्पतालों में बनने वाले इस ऑक्सीजन प्लांट में प्रति मिनट हजार लीटर ऑक्सीजन बनाने की क्षमता होगी. साथ ही AIIMS सहित दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट के अस्पतालों में कोविड बेड्स बढ़ाने का भी फैसला किया गया.
गौरतलब है कोरोना संकट के इस दौर में ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है. इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी पर शनिवार को केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों की जमकर खिंचाई की. कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि केंद्र, राज्य, स्थानीय प्रशासन से जुड़ा कोई भी अधिकारी जो ऑक्सीजन की सप्लाई में दिक्कत पैदा करेगा, उसपर एक्शन लेंगे.