दिल्ली सरकार ने अपना 'फ्री वाई-फाई' का वादा पूरा करने की तैयारी कर ली है. सूचना तकनीक विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है जिसमें हर सिम कार्ड पर 1 जीबी प्रति महीना फ्री वाई-फाई देने का प्लान बनाया गया है.
अंग्रेजी अखबार 'इंडियन एक्सप्रेस' की खबर के मुताबिक, आईटी विभाग ने पूरी दिल्ली में 3 हजार 'हॉट जोन' की पहचान की है, जहां वाई-फाई सबसे पहले उपलब्ध कराया जाएगा. वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि 3 हजार हॉट जोन आखिरी स्टेज पर बनाए जाएंगे. ये जोन केजरीवाल सरकार ने स्थानीय विधायकों से सलाह-मशविरे के बाद बनाए हैं. इनमें पब्लिक पार्क, छोटे मार्केट और अस्पतालों के बाहरी परिसर शामिल हैं.
पब्लिक वाई-फाई के लिए मंगाए जाएंगे टेंडर
इस प्रोजेक्ट का खर्च यूजर्स की संख्या, इन्फ्रास्ट्रक्चर और जनसंख्या घनत्व जैसे कई फैक्टर पर निर्भर करेगा. अधिकारियों ने बताया कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद बजट का आवंटन होगा और टेंडर के लिए बोलियां मंगाई जाएंगी.
एक अधिकारी ने अखबार को बताया, 'अभी हम हर सिम पर 1 जीबी प्रति महीने फ्री वाई फाई देने पर काम कर रहे हैं. इससे ज्यादा के इस्तेमाल पर सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां यूजर पर ट्राई द्वारा तय की गईं सीमा के मुताबिक चार्ज कर सकेंगी. आगे चलकर हम इस सीमा को 5 जीबी तक ले जाने पर भी विचार कर सकते हैं.'
तीन तरह के वाई-फाई
सरकारी सूत्रों ने बताया कि तीन तरह के वाई-फाई होंगे- पब्लिक, कॉलेज और वेहिकल. पब्लिक वाई-फाई के लिए सरकार टेंडर मंगाएगी. कॉलेज वाई-फाई कॉलेज मैनेजमेंट की ओर से मुहैया कराए जाने वाले लैन नेटवर्क के जरिये विकसित किया जाएगा.
अधिकारियों ने बताया कि डीटीसी बसों में भी वाई-फाई दिया जाएगा, लेकिन बसों में सिर्फ 4जी ही काम करेगा. प्रस्ताव में आईटी विभाग ने यह भी कहा है कि पब्लिक वाई-फाई के लिए हर विधानसभा क्षेत्र से अलग-अलग टेंडर मंगाए जाएंगे और किसी आवेदक को 10 से ज्यादा हॉट जोन में इंटरनेट मुहैया कराने का हक नहीं दिया जाएगा.