ऑक्सीजन संकट पर सुनवाई, दिल्ली HC ने सभी सप्लायर्स को जारी किया नोटिस

राजधानी दिल्ली में अभी ऑक्सीजन की किल्लत खत्म नहीं हुई है. अस्पतालों की ओर से लगातार गुहार लगाई जा रही है, वहीं मरीजों के परिजन भी दर-दर भटक रहे हैं. गुरुवार को इस मसले पर एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने ऑक्सीजन संकट पर केंद्र से कहा है कि उन्हें कुछ करना होगा, क्योंकि रोज लोग मर रहे हैं. 

हाईकोर्ट में केंद्र की ओर से कहा गया है कि वो सभी राज्यों को ऑक्सीजन अलॉटमेंट का फिगर चेक कर अदालत को बताएंगे. हाईकोर्ट ने अब एक दिन का वक्त दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस दिया है, जिसमें उन्होंने जिला कोर्ट के अधिकारियों के लिए कोविड फैसेलिटी पर जवाब मांगा है. अदालत ने ये नोटिस एक याचिका पर दिया है.

केंद्र सरकार सुलझाए ऑक्सीजन का संकट: HC
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि टैंकर्स ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए बड़ी ताकत हैं. हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र से कहा कि आपको कुछ करना होगा, हर रोज लोग मर रहे हैं. जो हमारे करीबी हैं, उन्हें भी बेड नहीं मिल रहा है.

सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि राजधानी में अन्य कई राज्यों से भी मरीज आ रहे हैं, ये भी फैक्ट है. हालांकि, किसी भी मरीज को मना नहीं कर सकते हैं. दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि अदालत के कहने से बाहर पैनिक नहीं हो रहा है, बल्कि जो जमीनी हालात हैं उसकी वजह से पैनिक हो रहा है. 

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मरीजों को काफी दिक्कत आ रही हैं, अस्पताल के बेड खाली हैं क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है. अब ये समस्या आपको सुलझानी होगी, अब ये कैसे करते हैं वो आपके ऊपर है. हाईकोर्ट ने पूछा कि आपने महाराष्ट्र को कितनी ऑक्सीजन दी, जिसपर केंद्र ने कहा कि हमारी अपील है कि पूरे देश के डिस्ट्रिब्यूशन पर फोकस ना करें.

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार ने कोरोना केस को देखते हुए हमारे सामने बेड्स का आंकड़ा दिया है, जिसके अनुसार 16272 नॉन आईसीयू बेड्स हैं. सरकार ने अदालत में बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आसार हैं कि 15 मई के आसपास पीक आ सकता है, ऐसे में वो बेड्स, ऑक्सीजन की क्षमता को बढ़ा रहे हैं. 

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केंद्र ने कहा- हम दिल्ली के साथ हैं
हाईकोर्ट में केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम इस वक्त संकट की स्थिति में हैं. हम हर तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं, जो अभी के लिए पर्याप्त है. लेकिन कल को अगर मामलों की सुनामी आती है, तब स्थिति बदल सकती है.

SG ने कहा कि केंद्र के लिए दिल्ली के लोग भी उतने ही जरूरी हैं, जितना केरल या किसी और राज्य के लिए. दिल्ली की डिमांड 700 MT की है, उसे अभी 330-340 MT मिल रहा है, हमारे हिसाब से अभी ये बहुत है.

केंद्र का कहना है कि अगर एक राज्य ज्यादा डिमांड कर रहा है, तो दूसरे राज्य की डिमांड कम नहीं की जा सकती है. केंद्र पूरी तरह से दिल्ली के साथ है. लेकिन हम किसी और राज्य को इग्नोर नहीं कर सकते हैं. हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि अभी भी 480 MT पर क्यों रुके हैं, जिसपर केंद्र का कहना है कि हर रोज सप्लाई बढ़ रही है. 

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दिल्ली सरकार ने केंद्र पर लगाया गंभीर आरोप
दिल्ली सरकार ने अदालत में कहा कि केंद्र द्वारा ऑक्सीजन सप्लाई पर कई रोड़े अटकाए जा रहे हैं. केंद्र पूरी तरह से फेल हो गया है, उनपर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए. केंद्र ने अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया है. दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया कि केंद्र सिर्फ आदेश पारित कर रहा है.

दिल्ली सरकार ने अपील की है कि केंद्र को लेकर अदालत को आदेश जारी करना चाहिए, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए. हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, इसलिए हम लाचार हैं. 

गोयल गैस के मालिक सुनवाई में भाग लें
ऑक्सीजन संकट पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने गोयल गैस के मालिक को सुनवाई में भाग लेने के लिए कहा. गोयल गैस मालिक कई प्रयासों के बावजूद सुनवाई में नहीं पहुंचे हैं. कोर्ट ने सभी ऑक्सीजनआपूर्तिकर्ताओं को अदालत के समक्ष आने के लिए नोटिस जारी किया है.

सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि होम आइसोलेशन मरीजों को ऑक्सीजन आपूर्ति करने के लिए अस्पतालों में ऑक्सीजन कोटा कम करना पड़ सकता है. 

आपको बता दें कि कोरोना से जूझ रही दिल्ली में बीते कई दिनों से ऑक्सीजन की किल्लत चल रही है. कई अस्पतालों के पास ऑक्सीजन नहीं है, जबकि कुछ को अंतिम वक्त पर ही सप्लाई मिल रही है. दिल्ली सरकार ने बीते दिन ही अदालत में ऑक्सीजन सप्लाई पर अपना प्लान रखा था. 

(इनपुट: नलिनी शर्मा)

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