दिल्ली: LG ने 2346 होमगार्ड की भर्ती को दी मंजूरी, जल्द मिलेगा नियुक्ति पत्र

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले 2346 होमगार्ड की तत्काल नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. साथ ही एलजी ने एक हफ्ते के अंदर उम्मीदवारों की आवश्यक स्वास्थ्य जांच की सुविधा के लिए एक चिकित्सा शिविर आयोजित करने की बात कही है.

एलजी ने निर्देश दिया कि एक हफ्ते के अंदर एक समर्पित चिकित्सा शिविर आयोजित किया जाए, ताकि उम्मीदवारों के लिए आवश्यक स्वास्थ्य जांच की सुविधा हो सके. इसके बाद बिना देरी के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे.

लंबित है 7, 939 होमगार्डों की भर्ती

सम्बंधित ख़बरें

दिल्ली में 5100 महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन, सीएम ने कहा- प्रदूषण नियंत्रण में मिलेगी मदद

DSSSB अभ्यर्थियों के लिए क्या बढ़ाई जाएगी आयु सीमा? दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने बताया

अंकिता भंडारी-उन्नाव रेप केस को लेकर संसद भवन के बाहर प्रदर्शन, महिला एक्टिविस्ट ने की ये मांग

बनना चाहते हैं ड्रोन पायलट? तो कर लें ये कोर्स, 10वीं के बाद भी बना सकते हैं करियर

KVS-NVS में भर्ती एग्जाम के लिए शेड्यूल जारी, जानें कब होगा पेपर?

एलजी का ये फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दो लंबित मामलों के कारण 7 हजार 939 अन्य रिक्तियां लंबित हैं. हालांकि, योग्य उम्मीदवारों को अनावश्यक इंतजार नहीं करना पड़ेगा. ये सभी अभ्यर्थी अपनी शारीरिक माप और दक्षता परीक्षा (पीएमईटी) के साथ-साथ लिखित परीक्षा भी सफलतापूर्वक पास कर ली है.

जनवरी में निकली थी भर्ती

इस साल की शुरुआत जनवरी 2024 में, एलजी ने 33.33% महिला आरक्षण के प्रावधान के साथ 10,285 होमगार्ड स्वयंसेवकों के नामांकन को मंजूरी दी थी. एक विज्ञापन के जवाब में एक लाख से अधिक आवेदकों ने आवेदन किया, लेकिन केवल 32,511 ही पीएमईटी के लिए उपस्थित हुए थे. कानूनी चुनौतियों के कारण भर्ती की प्रक्रिया में देरी हुई है, हाईकोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है. फिर भी एलजी के वर्तमान निर्देश ने इन कानूनी मुद्दों से मुक्त 2,346 उम्मीदवारों की नियुक्तियों की अनुमति दे दी है.

भर्ती में तेजी लाने का दिया निर्देश

इसके अलावा एलजी ने होमगार्ड के महानिदेशक को हाईकोर्ट के फैसला आने तक शेष 7,939 रिक्तियों को भरने में तेजी लाने का निर्देश दिया है. जो चुनाव से पहले शहर के सुरक्षा बलों को प्रभावी ढंग से मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता है. और आने वाले वक्त में राजनीतिक फैसलों की झड़ियां लग सकती है.

एलजी ने ये कदम हाल ही में कांट्रैक्ट के आधार पर स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति और पर्यावरण कार्यबल के रूप में बेरोजगार सिविल डिफेंस वालंटियर (सीडीवी) की अस्थायी नियुक्ति के लिए दी गई मंजूरी के बाद उठाया है. जिस फैसले ने एक नए राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया था. आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने इस प्रस्ताव पर चल रही बहस के बीच सीडीवी को बस मार्शल के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव भी रखा.