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2022 तक किसानों की आय 3-4 गुना करेगी दिल्ली सरकार: केजरीवाल

एक तरफ जहां केंद्र की मोदी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात कह रही है. ऐसे में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कैबिनेट की बैठक मे अहम फैसला लेते हुए 'मुख्यमंत्री किसान आय योजना' की घोषणा की है. जिसको लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दावा है कि 2022 तक किसानों की आय 3 से 4 गुना तक बढ़ जाएगी.

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Twitter)
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Twitter)

एक तरफ जहां केंद्र की मोदी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात कह रही है. ऐसे में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कैबिनेट की बैठक मे अहम फैसला लेते हुए 'मुख्यमंत्री किसान आय योजना' की घोषणा की है. जिसको लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दावा है कि 2022 तक किसानों की आय 3 से 4 गुना तक बढ़ जाएगी.

दरअसल मंगलवार को दिल्ली सरकार की कैबिनेट में लिए गए अहम फैसलों की जानकारी देते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार किसानों के लिए एक योजना ला रही है जिसका नाम 'मुख्यमंत्री किसान आय योजना' होगा. जिसके तहत 2022 तक किसानों की आय 3 से 4 गुना तक बढ़ा दी जाएगी.

केजरीवाल ने योजना के बारे में बताते हुए कहा कि इस योजना के तहत किसानों की जमीन के 1/3 हिस्से पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे. जिसके सिए दिल्ली सरकार किसानों को 1 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किराया देगी और यह एग्रीमेंट 25 साल तक के लिए होगा. आज किसानों को उनकी जमीन का 30 से 50 हज़ार रुपये प्रति एकड़ किराया सालाना मिलता है.

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दिल्ली सरकार की इस योजना मे 5 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है. किसानों के लिए हर साल 6 फीसदी के हिसाब से किराया भी बढ़ेगा और 1000 यूनिट बिजली भी मुफ्त दी जाएगी. सोलर पैनल लगाने वाली कंपनियां इससे पैदा होने वाली बिजली दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों को बेच सकेंगी. जिससे क्लीन और ग्रीन एनर्जी को भी बढ़ावा मिलेगा.

केजरीवाल सरकार की कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली पुलिस के शहीदों के परिवार वालों को 1 करोड़ रूपये सहायता राशि के रूप में देने की घोषणा की है. बता दें कि सरकार बनने के साथ ही दिल्ली सरकार की तरफ से यह प्रावधान किया गया था. लेकिन दिल्ली के उप राज्यपाल की तरफ से यह फाइल रोक दी गई थी. इसके साथ ही दिल्ली पुलिस के शहीदों के परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी भी देने का फैसला लिया गया है.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक कैबिनेट मे लिए गए इन दो अहम फैसलो की फाइल दिल्ली के एलजी को मंजूरी के लिए नहीं भेजी जाएगी. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब इसकी जरूरत नहीं है.

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