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राज्य सरकार ने बताया- दिल्ली में लग गए 4 ऑक्सीजन प्लांट, हाईकोर्ट ने सेना को सराहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा कि सिलेंडर बैंक के बारे में क्या किया गया है. इसके जवाब में दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि घर तक लोगों को ऑक्सीजन पहुंचा पाना एक कठिन काम है.

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दिल्ली हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
दिल्ली हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • दिल्ली सरकार ने कहा- घर तक ऑक्सीजन पहुंचाना कठिन काम
  • कोर्ट ने कहा- ऑक्सीमीटर चेक करके भिजवाएं संक्रमितों के घर

दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने बताया है कि प्रदेश में आठ ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम शुरू होना था. इनमें से चार प्लांट लग गए हैं और एक अगले दो दिन में शुरू हो जाएगा. दिल्ली सरकार का कहना है कि यह प्लांट हमने चंदा लेकर शुरू कराए हैं. दिल्ली सरकार के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं लेकिन लोगों ने सिलेंडर की होल्डिंग कर रखी है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा कि सिलेंडर बैंक के बारे में क्या किया गया है. इसके जवाब में दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि घर तक लोगों को ऑक्सीजन पहुंचा पाना एक कठिन काम है. सुनवाई के दौरान एक वकील ने हाईकोर्ट में कहा कि सेना दिल्ली में भी 900 बेड का अस्पताल तैयार कर रही है. हाईकोर्ट ने इसपर कहा कि सेना बहुत मदद कर रही है. जितना कर रहे हैं, बहुत है. आपने कभी सोचा है कि ये वायरस अगर सेना में फैल जाए तो कितनी मुसीबत होगी. उन्हें जो काम करना चाहिए, वे कर रहे हैं. उन पर ज्यादा दबाव न डाला जाए.

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि जब आप कोरोना मरीज को उसके घर ऑक्सीमीटर भेजते हैं तब आप दवाएं भी भेजें. आपको ये भी ध्यान देना होगा कि जब आप ऑक्सीमीटर ऑर्डर करते हैं तो सभी ऑक्सीमीटर सही नहीं होते. कुछ डिफेक्टिव भी निकलते हैं लिहाजा, कोरोना मरीज को घर भेजने से पहले उसे चेक करने की जरूरत है. पीडीएस और बीपीएल श्रेणी के लोगों को स्टीमर भी भेज सकते हैं. यही नहीं सीनियर सिटीजन जो घर पर अकेले रहते हैं और दिव्यांगों को भी भेजा जा सकता है. दिल्ली सरकार के वकील ने हाईकोर्ट को जानकारी दी कि कोरोना संक्रमितों के लिए टेली कंसल्टेशन शुरू हो गया है.

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दिल्ली सरकार के वकील ने हाईकोर्ट में बताया कि फिलहाल पूल में 44 डॉक्टर हैं. और भी डॉक्टर जोड़े जाएंगे. इससे उन डॉक्टर्स को भी जोड़ने की योजना है जो बगैर सिम्पटम के हैं या क्वारनटीन हैं. ये उन लोगों के लिए होगा जो आइसोलशन में हैं, जिनको सिम्पटम नहीं हैं या हल्का बुखार है. इसपर हाईकोर्ट ने कहा कि आप पब्लिक डोमेन में अपील क्यों नहीं करते हैं. जो डॉक्टर घर पर हैं, जिनके पास योग्यता है वो जुड़ेंगे इससे. सिर्फ ये कहिए जो अपनी सेवा देता है केवल एक एसएमएस करे. हमें लगता है कि ऐसे अनेक डॉक्टर सामने आएंगे.

हाईकोर्ट ने पूछा- क्या कल ऑक्सीजन की कमी हुई थी?

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या कल ऑक्सीजन की कमी हुई थी? इसपर दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि कमी नहीं हुई. दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लगातार गृह मंत्रालय के संपर्क में हैं. अभी केवल ऑक्सीजन सप्लाई का ही मुद्दा है. इंदिरा गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल खोलने से संबंधित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि ऑक्सीजन की मात्रा को देखते हुए 7 मई की शाम तक अस्पताल खोला जा सकता है.

सुनवाई के दौरान एक वकील ने कहा कि अस्पताल में वेटिंग लिस्ट को भी पोर्टल पर डालना चाहिए. एम्बुलेंस लाइन से खड़ी हैं. मरीज को 10 से 15 मिनट तक ऑक्सीजन दी जाती है और फिर उन्हें घर भेज दिया जाता है. केंद्र सरकार की ओर से असिस्टेंट सॉलिसीटर जनरल चेतन शर्मा ने कोर्ट को बताया कि सशस्त्र बलों की ओर से एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है. एएसजी ने कहा कि कोरोना में सहायता के लिए दिल्ली सरकार के साथ समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है जो भंडारण और परिवहन के साथ-साथ क्रॉयोजेनिक टैंक की स्थापना पर काम करेगा. कोर्ट ने इसे एक अच्छा कदम बताया.

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