दिल्ली सरकार ने अवैध कॉलोनी में रहने वाले निवासियों को बड़ा तोहफा दिया है. प्रदेश की कैबिनेट ने मंगलवार को अवैध कॉलोनियों के सीवर और वाटर डेवलपमेंट चार्ज में 80 फीसदी की कमी कर दी है. यह शुल्क दिल्ली जल बोर्ड द्वारा वसूला जाता था.
कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, सीवर डेवलपमेंट फीस को 494 रुपये प्रति वर्ग मीटर से घटाकर 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया है. इसके साथ ही मीटर और पानी के लिए चुकाया जाने वाला डेवलपमेंट चार्ज भी 440 रुपये से घटाकर 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है.
सरकार के इस फैसले से दिल्ली में रहने वाले उन लाखों लोगों को फायदा पहुंचेगा जो अवैध कॉलोनियों में रहते हैं. दिल्ली में करीब 1700 अवैध कॉलोनियां हैं.