दिल्ली: जल्द होगा MCD स्टैंडिंग समिति के एक मेंबर का चुनाव, निगम की बैठक में प्रस्ताव ला सकती हैं मेयर

दिल्ली नगर निगम के वार्ड कमेटियों के चुनाव के बाद स्थायी समिति के 17 मेंबर का चुनाव हो चुका है, जिसमें से बीजेपी के जोन से 7 मेंबर और आम आदमी पार्टी के पांच मेंबर चुन लिए गए हैं. लेकिन स्थायी समिति का गठन तब तक पूरा नहीं हो सकेगा, जब तक की कुल 18 मेंबर न चुन लिए जाएं.

दिल्ली नगर निगम के सूत्रों के मुताबिक इस एक खाली सीट के लिए चुनाव सितंबर महीने के आखिर में हो सकता है. सदन से पिछले साल ही बीजेपी के तीन मेंबर चुन लिए गए थे, लेकिन इस साल जून में स्थायी समिति की चुनी हुई मेंबर कमलजीत सेहरावत सांसद बन गई तो उन्होंने पार्षद पद से इस्तीफा दे दिया. यानी सदन से बीजेपी के अब 3 में 2 मेंबर चुने गए हैं तो आम आदमी पार्टी के स्थायी समिति के चुने हुए मेंबर्स की संख्या 3 है. यानी साफ है बीजेपी के पास 17 समिति के मेंबर में से कुल 9 तो आम आदमी पार्टी के पास कुल आठ मेंबर हैं.

इस महीने की बैठक में हो सकता है चुनाव

सूत्रों का कहना है कि 26 या 27 सितंबर को इस महीने की निगम बैठक में एक खाली सीट के लिए चुनाव कराने का प्रस्ताव लाकर प्रक्रिया शुरू हो सकती है और फिर एक दिन में ही चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे. सवाल है कि महापौर ने अगर मंजूरी नहीं दी तो क्या यह चुनाव अटक जाएगा?

निगम से जुड़े सूत्रों का कहना है कि वार्ड कमेटी चुनाव में दिल्ली के LG के चुनाव कराने के फैसले के बाद मेयर फिर रिस्क नहीं लेना चाहेगी. लिहाजा एक खाली सीट के लिए चुनाव कराने का फैसला सियासी तौर पर भी आप के हक में होगा. बताते चलें कि आप की मेयर ने वार्ड कमेटी चुनाव में पीठासीन नियुक्त नहीं किया था तो एलजी ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए डिप्टी कमिश्नर को पीठासीन अधिकारी की पावर देते हुए चुनाव कराने का निर्देश दिया था.

खाली सीट पर हो सकता है AAP का कब्जा

18 सदस्यों वाली स्थायी समिति में 12 सदस्यों का चुनाव 12 वार्ड कमेटियों से होता है तो 6 सदस्यों का चुनाव सदन में होता है. फरवरी 2023 में सदन के 6 सदस्यों का चुनाव हुआ था, बिना खाली पद को भरे हुए स्थायी समिति का गठन नहीं हो पाएगा.

नगर निगम मामलों के जानकार और डीएमसी एक्ट एक्सपर्ट सुरेंद्र कुमार का कहना है कि सदन में होने वाले इस चुनाव में 250 पार्षद मतदान में हिस्सा ले सकेंगे. उसके बाद ही अगले महीने स्थायी समिति के गठन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है. दिल्ली नगर निगम का एक्ट यह भी कहता है कि एक महीने के अंदर ही स्थायी समिति के सभी पदों को भर लिया जाना चाहिए.