छत्तीसगढ़: जमीन रजिस्ट्री में बड़ा बदलाव, जानें केैसे आधार रोकेगा फर्ज़ीवाड़ा?

छत्तीसगढ़ सरकार ने ज़मीन रजिस्ट्री प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सुधार लागू किए हैं, जिससे सालाना 40 से 50 लाख लोगों को लाभ होगा. वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने बताया कि आधार इंटीग्रेशन से धोखाधड़ी रुकेगी क्योंकि "आपके नाम की जमीन को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बेच पाएगा." अन्य प्रमुख सुधारों में ऑटो-म्यूटेशन, जियो-टैगिंग हेतु सुगम ऐप, और 1908 के पुराने कानून में संशोधन शामिल हैं. देखें...