यूपीए सरकार आजकल नीतीश कुमार पर मेहरबान है. खबरों की माने तो बिहार को स्पेशल स्टेट्स देने की मांग कर रहे नीतीश कुमार को केन्द्र सरकार तोहफा दे सकती है. बिहार को बैकवर्ड रीज़न ग्रांट फंड के तहत 12 हजार करोड रुपये मदद के तौर पर मिल सकते हैं.
12 वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ये रकम बिहार को 5 किश्तों मे दी जाएगी. कल सीसीइए की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है. बिहार सरकार ने 2012 में योजना आयोग को सौंपी गयी 57344 करोड रुपये की योजनाओं के एवज में केंद्र सरकार से 12 वीं पंचवर्षीय योजना में बीआरजीएफ के तहत कम से कम 20 हजार करोड रुपये की राशि राज्य को देने का अनुरोध किया था.
बिहार सरकार को बैकवर्ड रिजन ग्रांट फंड (बीआरजीएफ) की राशि से बिहार में कई सडकों का निर्माण, गंगा पुल का निर्माण और कांटी स्थित ताप विद्युत संयंत्र के विस्तारीकरण सहित कई काम पूरे करने हैं. इसलिए नीतीश की मांग थी कि केंद्र सरकार को प्रतिवर्ष चार हजार रुपये की देते हुए बिहार को बीआरजीएफ के तहत 20 हजार करोड रुपये का पैकेज देना चाहिए.
बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पहले ही आसंका जताई थी कि केंद्र सरकार बीआरजीएफ के राज्य घटक के रूप में बिहार को 12 हजार करोड रुपये देने की साजिश कर रहा है. बीआरजीएफ के तहत मदद बिहार का हक है, क्योंकि अलग झारखंड राज्य बनने के बाद अधिकतर संसाधन और उद्योग धंधे दूसरे राज्य में चले गये हैं.