बिहार सरकार ने सरकारी सेवकों, पेंशनभोगियों का 8 प्रतिशत मंहगाई भत्ता बढाया

बिहार सरकार ने सरकारी सेवकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों का आठ प्रतिशत मंहगाई भत्ता बढाये जाने का निर्णय किया है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश महरोत्रा ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने सरकारी सेवकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को गत एक जनवरी से 72 प्रतिशत के स्थान पर 80 प्रतिशत मंहगाई भत्ता दिए जाने को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है.

उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने सरकारी सेवकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को गत 1 जनवरी से 151 प्रतिशत के स्थान पर 166 प्रतिशत मंहगाई भत्ता दिए जाने को स्वीकृति प्रदान कर दी है.

महरोत्रा ने बताया कि इससे प्रदेश के राजकोष पर 1190.80 करोड रुपये का अतिरिक्त व्यय भार आएगा. उन्होंने बताया कि गत वर्ष 20 दिसंबर को प्रदेश में संविदा पर बहाली पर लगायी गयी रोक को राज्य सरकार ने हटा लिया है. महरोत्रा ने बताया कि सभी विभागों को यह निर्देश दिया गया है कि अपने नियंत्रणाधीन पदों पर नियमित नियुक्ति की कार्रवाई संबंधित आयोग के माध्यम से तुरंत प्रारम्भ की जाए और एक वर्ष के भीतर सभी रिक्तियों को नियमित रूप से भरने की कार्रवाई पूर्ण की जाए.

उन्होंने बताया कि ऐसी नियुक्तियों में वर्तमान में संविदा में कार्यरत अथवा पूर्व में कार्य कर चुके कर्मियों को संबंधित नियुक्ति नियमावली से संशोधन कर वरीयता देने एवं आयु सीमा में छूट दी जा सकती है.

महरोत्रा ने बताया कि ऐसी नियुक्तियों में लगने वाले विलम्ब को देखते हुए प्रशासनिक आवश्यक्तानुसार अधिकतम एक वर्ष के लिए स्वीकृत एवं पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन किया जा सकेगा. उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने बिहार खास महल नीति 2011 में संशोधन के साथ कुल 22 मामलों पर आज विचारोपरांत अपनी स्वीकृति प्रदान की.