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नीतीश ने अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने का किया विरोध

अरुणाचल प्रदेश में चल रहे राजनीतिक संकट के बाद केंद्र सरकार ने वहां राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए प्रस्ताव दे दिया है. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका विरोध किया और इस कदम को गलत ठहराया है.

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नीतीश ने अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन लगाने को गलत ठहराया नीतीश ने अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन लगाने को गलत ठहराया

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को पटना के पुनपुन में दलित बस्ती में भाषण दिया. इस दौरान उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने का विरोध किया. नीतीश ने कहा कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाना गलत है.

केंद्र सरकार ने दिया प्रस्ताव
अरुणाचल प्रदेश में चल रहे राजनीतिक संकट के बाद केंद्र सरकार ने वहां राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए प्रस्ताव भेजने का फैसला किया था. रविवार को आपातकाल में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने इस प्रस्ताव को पास किया और उसे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास भेजने का फैसला किया गया. सोमवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मसले पर राष्ट्रपति से मुलाकात भी की थी. कांग्रेस ने केंद्र सरकार के इस कदम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की और इसे असंवैधानिक बताया है.

क्या है राजनीतिक संकट?
दरअसल प्रदेश के राज्यपाल ने समय से एक महीने पहले ही शीत सत्र बुला लिया था. राज्यपाल ने विधानसभा के स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव रखने का आदेश दिया था. कांग्रेस का आरोप था कि केंद्र सरकार के इशारे पर राज्य में सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है और राज्यपाल के पद का इस्तेमाल सरकार के खिलाफ किया जा रहा है. अरुणाचल प्रदेश में सत्ताधारी कांग्रेस के कई विधायक बागी बन गए हैं. बीते 16-17 दिसंबर को ही उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें सरकार हार गई थी. इससे दोनों पार्टियों के बीच जबरदस्त तनाव था. किन सूत्रों का कहना है कि फिलहाल राज्य सरकार विधानसभा भंग करने के मूड में नहीं है. जोड़-तोड़ की तमाम कोशिशें जारी हैं.

नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी को चल रही हलचल पर भी बयान दिया. उन्होंने कहा कि 31 मार्च से जितनी भी देशी शराब बचेगी, उसे नष्ट कर दिया जायेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर शराब पीने वाले लोग पहले से ही शराब पीना छोड़ दे, नहीं तो अचानक छोड़ने में उन्हें दिक्कत होगी.

बनेंगे शिकायत केंद्र
बिहार में बढ़ रहे अपराध के बाद से कहा जा रहा है कि यहां जंगल राज लौट आया है. नीतीश कुमार ने बताया कि उन्होंने इस मसले का हल निकालने का बड़ा उपाय किया है. मुख्यमंत्री ने बताया कि अनुमंडल और जिला स्तर पर किसी भी तरह की शिकायत को सुनने के लिए केन्द्र बनाए जाएंगे. अगर शिकायत को निष्पादन करने में लापरवाही बरती गई तो अधिकारियों पर कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा, 'बिहार में कानून का राज रहेगा. बिहार में जब कोई घटना घटती है तो फ्रंट पेज पर छपती है और अगर उपलब्धि मिलती है तो अंदर के पन्नों पर छोटी सी खबर छापी जाती है.'

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