डेयरी उद्योग के लिए केंद्र ने बंद की अनुदान राशि: सुशील कुमार मोदी

बिहार के उपमुख्यमंत्री सह वित्तमंत्री सुशील कुमार मोदी ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार ने डेयरी उद्योग के लिए राज्य में उद्यमियों द्वारा बैंकों से ऋण के तौर पर ली जाने वाली राशि में से अपने हिस्से की अनुदानित 25 प्रतिशत राशि पिछले डेढ़ साल से देना बंद कर दिया है.

पटना में शनिवार को संपन्न सीएलबीसी की बैठक के दौरान पहले छह माह यानी सितंबर तक की प्रगति की समीक्षा के बाद पत्रकारों से बातचीत में मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने डेयरी उद्योग के लिए राज्य में उद्यमियों द्वारा बैंकों से ऋण के तौर ली जाने वाली राशि में से अपने हिस्से की अनुदान राशि पिछले डेढ़ साल से देनी बंद कर दी है.

उन्होंने कहा कि डेयरी उद्योग स्थापना के लिए राज्य में उद्यमियों द्वारा बैंकों से ऋण के तौर ली जाने वाली राशि में राज्य और केंद्र द्वारा अनुदानित राशि 25-25 प्रतिशत यानी कुल पचास प्रतिशत राशि शामिल है.

मोदी ने कहा कि अब बैंकों को निर्देश दिया गया है कि डेयरी उद्योग के लिए वे राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे 25 प्रतिशत अनुदान पर ही उद्यमियों को ऋण उपलब्ध करा दें.

राज्य की साख प्रगति की चर्चा करते हुए मोदी ने बताया कि प्रदेश में बैंकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान कुल 51,400 करोड रुपये ऋण के तौर पर वितरित किया जाना है. बैंकों ने इसमें से अब तक 19,066 करोड रुपये का रिण वितरित कर दिया है। जो कि लक्ष्य का 37.09 प्रतिशत है. उन्होंने बताया कि पिछले साल बैंकों ने लक्ष्य का 31.86 प्रतिशत ऋण वितरित किया था.

मोदी ने बताया कि पिछले वित्तवर्ष में इसी अवधि में बैंकों ने 13,765 करोड रुपये ऋण के तौर पर वितरित किए थे.

उन्होंने कहा कि इस प्रकार से वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान अबतक बैंकों ने पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में छह हजार करोड़ रुपये अधिक ऋण वितरण किया है.