बिहार के वित्तमंती सुशील मोदी ने कहा है कि केंद्र व राज्य सरकारें वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर अपने मतभेदों को सुलझाने की दिशा में बढ़ रहे हैं और अधिकार संपन्न समिति की दो तीन बैठकों में कोई सहमति बन सकती है.
मोदी ने वित्तमंत्री पी चिदंबरम के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा, 'केंद्र व राज्यों में मतभेद वाले अधिकांश मुद्दों पर अब मेल हो रहा है. मेरे विचार में दो-तीन और बैठकों में हम जीएसटी के कार्यान्वयन पर केंद्र तथा राज्यों के बीच मतभेदों को सुलझा लेंगे.'
उल्लेखनीय है कि मोदी जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए राज्यों के वित्तमंत्रियों की अधिकार संपन्न समिति के अध्यक्ष हैं. गुरुवार की बैठक में यूआईडीएआई के चेयरमैन नंदन निलेकणि, राजस्व सचिव सुमित बोस तथा वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.
केंद्रीय बिक्रीकर (सीएसटी) के मुआवजे के मुद्दे के सवाल पर मोदी ने कहा कि समिति के सदस्य आठ नवंबर को चिदंबरम से मिलेंगे. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर चिदंबरम के साथ विचार विमर्श हुआ है और केंद्रीय वित्त मंत्री का रख सकारात्मक था.
उन्होंने कहा, 'हम सीएसटी के नुकसान के लिए राज्यों को मुआवजा देने की राह निकालने की कोशिश कर रहे हैं.' राज्य चाहते हैं कि सीएसटी में कमी से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र करे.