लोकसभा चुनाव परिणाम 2024

जिन मतदाताओं की उम्र 1 जनवरी 2024 तक 18 साल की हो गई है, वो ऑनलाइन फॉर्म 6 भर कर मतदान में हिस्सा ले सकते हैं.

आपको अपने संसदीय क्षेत्र की जानकारी के लिए चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद आप राज्य चुनें फिर उसमें जोन का चुनाव करें. आखिर में आपको अपने संसदीय क्षेत्र का चुनाव करना है. इसके बाद आपको पोलिंग बूथ का पता मिल जाएगा.

https://voters.eci.gov.in/Homepage पर राष्ट्रीय मतदाता पंजीकरण पोर्टल (एनवीएसपी) पर जाएं, अपना विवरण दर्ज करें. इसके बाद पोर्टल आपके निर्वाचन क्षेत्र का नाम और अन्य प्रासंगिक जानकारी प्रदान करेगा.

दो अलग-अलग स्थानों, राज्यों या क्षेत्रों से पंजीकृत करना अवैध है. यदि कोई मतदान की संस्था को मूर्ख बनाने की कोशिश करता है, तो वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत दंडित किया जा सकता है.

चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए फॉर्म 6, 6A, 8, 8A का प्रावधान किया है. साल 2024 के 1 जनवरी तक जिन मतदाताओं की उम्र 18 वर्ष की हो गई है, ऐसे लोगों को फॉर्म 6 भरना होगा. वहीं भारतीय मूल के विदेशों में रहने वाले उन लोगों को फॉर्म 6A भरना होगा जो चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं. जिन लोगों को वोटर कार्ड पर अपना नाम, फोटो, उम्र, वोटर् कार्ड (EPIC) नंबर, पता, जन्मतिथि, रिश्तेदार का नाम, रिश्तों के प्रकार, लिंग में बदलाव और सुधार करना हो उन्हें फॉर्म 8 भरना होगा. यदि किसी मतदाता ने अपने संसदीय क्षेत्र में अपना ठिकाना एक जगह से दूसरे जगह बदल लिया है तो उसमें बदलाव के लिए उसे फॉर्म 8A ऑनलाइन भरना होगा.

हां, अगर आपका नाम मतदाता सूची में है तोआप मतदान केंद्र पर जा सकते हैं और आईडी प्रूफ के रूप में आधार कार्ड के साथ अपना वोट डाल सकते हैं.

मतदाता को चुनाव पंजीकरण ऑफिसर या उप चुनाव पंजीकरण ऑफिसर से फॉर्म 6 की 2 प्रति लेकर, उसको भर कर सारे सही दस्तावेजों के साथ उनको जमा करना होगा.

छात्र होस्टल/मेस के पते से एक मतदाता के रूप में पंजीकरण कर सकता है जहां वह कुछ समय के लिए निवासी है. फॉर्म 6 के साथ वो अपने शिक्षण संस्थान के हेडमास्टर/प्रिंसिपल/डायरेक्टर/रजिस्ट्रार/डीन से (चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्म 6 से जुड़े एनेक्सर II के अनुसार) एक बोनाफाइड प्रमाणपत्र अटैच कर सकता है.

एक बूथ स्तर के अधिकारी को एक बेघर व्यक्ति के सोने के स्थान को सत्यापित करना होगा और फिर निवास स्थान की कोई दस्तावेजी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी.

(EVM) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल वोट डालने और वोटों की गिनती के लिए किया जाता है जिसको बैलेट पेपर के बाद लाया गया. इस मशीन को दो यूनिट के साथ बनाया गया है जिसमें एक कंट्रोल यूनिट और दूसरी बैलेटिंग यूनिट. इन दोनों को एक साथ एक तार से जोड़ा गया है, जिसका कंट्रोल यूनिट पोलिंग ऑफिसर के पास होता है. इस मशीन में उम्मीदवारों के नाम और उनकी पार्टी के चिह्न होते हैं. जिसके ठीक सामने एक बटन रहता है. इसे दबा कर आप उम्मीदवार को वोट कर सकते हैं.

चुनाव आयोग की टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर ईवीएम को डिजाइन किया है. इन मशीनों में दो भाग होते हैं: एक नियंत्रण इकाई और दूसरा केबल द्वारा जुड़ी मतदान इकाई. नियंत्रण इकाई चुनाव अधिकारी के पास होती है, और मतदान इकाई मतदान कक्ष में होती है. कागजी मतपत्र के बजाय, अधिकारी एक डिजिटल मतपत्र जारी करता है, और मतदाता अपने चुने हुए उम्मीदवार के लिए मतदान इकाई पर एक बटन दबाकर अपना वोट डालते हैं.

सबसे पहले मतगणना केंद्र पर पोस्टल बैलट गिने जाते हैं. पोस्टल बैलट सर्विस वोटर, इलेक्शन के एंप्लॉय होते हैं. इसके आधे घंटे में ईवीएम खुलना शुरू होते हैं. पोस्टल बैलट भी अब ईवीएम के साथ काउंटिंग टेबल पर पहुंच जाते हैं. एक बार में अधिकतम 14 ईवीएम की गिनती की जाती है. मतगणना केंद्र पर तैनात पर्यवेक्षक पहले ईवीएम की सुरक्षा जांच करते हैं. वे इस बात की पुष्ट‍ि करते हैं कि कहीं मशीन से कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई. बटन दबाकर वोट की गणना करने का काम चुनाव अधिकारी का होता है. उसके बाद ईवीएम का कंट्रोल यूनिट का रिजल्ट बटन दबाने पर ही कुल वोटों का पता चल जाता है. साथ ही यह भी पता चलता है कि किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले. वोटों की गिनती का मिलान पांचों VVPAT से करके रिटर्निंग ऑफिसर को भेजा जाता है.

यदि किसी मतदान केंद्र पर कोई ईवीएम खराब हो जाती है, तो उसे नई ईवीएम से बदल दिया जाता है. ईवीएम में खराबी आने तक रिकॉर्ड किए गए वोट कंट्रोल यूनिट की मेमोरी में सुरक्षित रूप से स्टोर हो जाते हैं. मतदान केंद्र के अंतिम परिणाम के लिए दोनों नियंत्रण इकाइयों के वोटों का मिलान किया जाता है.

आप डाक मतपत्र या पोस्टल बैलट (Postal Ballot) का उपयोग करके केवल तभी मतदान कर सकते हैं यदि आप सेना, सरकार के लिए काम करते हैं या चुनाव ड्यूटी पर हैं और अपने राज्य के बाहर तैनात हैं; या आपको 'प्रिवेंटिव डिटेंशन' के रूप में हिरासत में लिया गया है.

नोटा या 'उपरोक्त में से कोई नहीं' ईवीएम पर एक मतदान विकल्प है जो मतदाताओं को अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक उम्मीदवार को अस्वीकार करने की अनुमति देता है. इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अक्टूबर 2013 में पेश किया गया था. 2022 के चुनाव में, बिहार में सबसे अधिक 2.48 प्रतिशत NOTA वोट दर्ज किए गए, उसके बाद गुजरात में 1.8 प्रतिशत वोट दर्ज किए गए. 2023 में पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक 1.29 प्रतिशत नोटा वोट दर्ज किए गए.

चुनाव आयोग के अनुसार, भले ही नोटा चुनने वाले मतदाताओं की संख्या किसी भी उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या से अधिक हो, फिर भी सबसे ज्यादा वोट पाने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाना चाहिए.

इसके लिए कई संस्थाएं हैं जहां आप निर्वाचक पंजीकरण ऑफिसर की शिकायत दर्ज करा सकते हैं. संशोधन अवधि के दौरान इसकी शिकायत जिला चुनाव अधिकारी के पास कर सकते हैं. इसके बाद आपकी शिकायत जिला मजिस्ट्रेट/अपर डीएम/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/जिले के संबंधित जिला कलेक्टर के पास आएगी. अंत में, अपीलीय प्राधिकार के आदेश के खिलाफ राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सामने अपील होगी.

ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए एनजीएसपी के पोर्टल https://eci-citizenservices.eci.nic.in/default.aspx पर जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. शिकायत दर्ज कराने के बाद आपको एक आईडी मिलेगी जिससे आप इस https://eci-citizenservices.eci.nic.in/trackstatus.aspx पर जाकर उसकी स्थिति की जानकारी ले सकते हैं. या फिर आप complaints@eci.gov.in. पर मेल कर सकते हैं.

एग्जिट पोल के नतीजे हमेशा मतदान के आखिरी दिन ही जारी किए जाते हैं. हालांकि डेटा कलेक्शन जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन भी किया जाता है. आखिरी फेज के वोटिंग के दिन जब मतदाता वोट डालकर निकल रहा होता है तब उससे पूछा जाता है कि उसने किसे वोट दिया. इस आधार पर किए गए सर्वेक्षण से जो व्यापक नतीजे निकाले जाते हैं. इसे ही एग्जिट पोल कहते हैं. आमतौर पर टीवी चैनल वोटिंग के आखिरी दिन एग्जिट पोल दिखाते हैं.

एग्जिट पोल शुरू करने का श्रेय नीदरलैंड्स के एक समाजशास्त्री और पूर्व राजनेता मार्सेल वॉन डैम को जाता है. उन्होंने 15 फरवरी, 1967 को पहली बार इसका इस्तेमाल किया था. नीदरलैंड्स में हुए चुनाव में उनका आकलन सटीक बैठा था. जबकि भारत में इसकी शुरुआत का श्रेय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन के मुखिया एरिक डी कोस्टा को जाता है. चुनाव के दौरान इस विधा द्वारा जनता के मिजाज को परखने वाले वे पहले व्यक्ति थे.

पोस्ट पोल एग्जिट के परिणाम ज्यादा सटीक होते हैं. एग्जिट पोल में सर्वे एजेंसी मतदान के तुरंत बाद मतदाता से राय जानकर मोटा-मोटा हिसाब लगा लेती हैं. जबकि पोस्ट पोल हमेशा मतदान के अगले दिन या फिर एक-दो दिन बाद होते हैं. जैसे मान लीजिए 6वें चरण की वोटिंग 12 मई को हुई थी. तो सर्वे करने वाली एजेंसी मतदाताओं से 13, 14, या 15 मई तक इस चरण में वोट देने वाले मतदाताओं से उनकी राय जानने की कोशिश करें, तो इसे पोस्ट पोल कहा जाता है.

ओपिनियन पोल एग्जिट पोल से अलग होते हैं. ओपिनियन पोल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल पत्रकार, चुनावी सर्वे करने वाली एजेंसियां करती हैं. इसके जरिए पत्रकार विभिन्न मसलों, मुद्दों और चुनावों में जनता की नब्ज टटोलने के लिए किया करते थे. इस विधि का श्रेय जॉर्ज गैलप और क्लॉड रोबिंसन को जाता है. उन्होंने ही सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था.

ओपिनियन पोल तैयार करने में सबसे बड़ा काम फील्ड वर्क का होता है. इसकी सैंपलिंग के लिए चुनावी सर्वे करने वाली एजेंसी कर्मचारी आम लोगों से मिलते हैं और कुछ सवाल पूछते हैं. कैंडिडेट अच्छा है या बुरा. इस आधार पर भी एक मोटा-मोटी राय जान ली जाती है. वहीं इस प्रक्रिया में जिन लोगों को शामिल किया जाता है उन्हें एक फॉर्म भी भरने को दिया जाता है. फॉर्म को भरवाने की भी एक लंबी प्रक्रिया होती है. मतदाताओं की पहचान गुप्त रहे और वो बेझिझक आपनी राय दे दें. ऐसे में उनके लिए सीलबंद डिब्बा रखा जाता है. ताकि वे अपने पसंद के उम्मीदवार के बारे में भरा पर्चा उसमें डाल दें. ओपिनियन पोल में सबसे महत्वपूर्ण चीज सैंपलिंग होती है. सैंपलिंग का मतलब है कि किन लोगों से राय जानने की कोशिश की गई है या की जाएगी.

आदर्श आचार संहिता दिशा-निर्देशों का एक सेट है जिसका उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और सरकारों को चुनावों को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए पालन करना चाहिए. यह मूल रूप से 'क्या करें और क्या न करें' का एक सेट है जो चुनावों से पहले राजनीतिक दलों के आचरण को नियंत्रित करता है. इनमें आमतौर पर सरकारी घोषणाओं और मुफ्त सुविधाओं पर प्रतिबंध शामिल हैं जो मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं. चुनाव आयोग द्वारा मतदान की तारीखों की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है.

हां, एक विधायक भारत में संसदीय चुनाव लड़ सकता है. हालांकि, नियमों के मुताबिक, उन्हें लोकसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के 14 दिनों के भीतर राज्य विधानमंडल से इस्तीफा देना होगा. यदि वह चौदह दिनों के भीतर दो में से एक सदस्यता से इस्तीफा देने में विफल रहते हैं, तो संसद में उनकी सीट खाली हो जाएगी. इसलिए वे दोनों पदों पर नहीं रह सकते.

2019 के चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीतकर अपने दम पर बहुमत हासिल किया. भाजपा ने पांच साल पहले के अपने प्रदर्शन को और बेहतर किया. बता दें कि 2014 के चुनावों में उसने 282 सीटें जीती थीं. वहीं, एनडीए ने 2019 लोकसभा चुनाव में 353 लोकसभा सीटें जीतीं, जो 2014 की तुलना में 17 अधिक हैं.