पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले का मुख्यालय रायगंज, राज्य की एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जो 1951 से ही बंगाल की राजनीति में अपनी अहम भूमिका निभा रही है. यह रायगंज लोकसभा क्षेत्र के सात विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। इस सीट में रायगंज नगर पालिका और पांच ग्राम पंचायतें- बहिन, मरैकूप, गौरी, कमलबती-I और कमलबती-II शामिल हैं, जिससे यह क्षेत्र शहरी और ग्रामीण मतदाताओं का मिश्रण बनाता है.
अब तक कुल 18 विधानसभा चुनावों (2024 के उपचुनाव सहित) में रायगंज कांग्रेस पार्टी का मजबूत गढ़ रहा है. कांग्रेस ने यहां 10 बार जीत दर्ज की, जिसमें 1996 से 2016 तक लगातार पांच बार की शानदार जीत शामिल है. ये जीत उस समय भी हुईं जब राज्य में सीपीएम का दबदबा था और बाद में जब तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई.
लेकिन 2021 में राजनीतिक समीकरण बदले जब भाजपा के कृष्ण कल्याणी ने तृणमूल के कनैया लाल अग्रवाल को 20,748 वोटों से हराकर पहली बार भाजपा को यहां जीत दिलाई. दिलचस्प बात यह रही कि अग्रवाल, जिन्होंने चुनाव से पहले भाजपा का दामन थामा था, जीत के बाद फिर से तृणमूल में लौट आए. इससे 2024 में उपचुनाव की नौबत आई, जिसमें उन्होंने तृणमूल उम्मीदवार के रूप में भाजपा के मानस कुमार घोष को 50,077 वोटों से हराकर रायगंज में टीएमसी की पहली जीत दर्ज कराई.
हालांकि उपचुनाव में तृणमूल की जीत हुई, लेकिन लोकसभा चुनावों में भाजपा का दबदबा कायम रहा. 2019 और 2024 दोनों में ही भाजपा रायगंज विधानसभा क्षेत्र में आगे रही- 2019 में 42,202 वोटों और 2024 में 46,739 वोटों के अंतर से.
2021 में रायगंज में 1,98,780 पंजीकृत मतदाता थे, जो 2024 में बढ़कर 2,07,098 हो गए. अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी 24.32% और अनुसूचित जनजातियों की 2.31% रही. 2021 में यहां 59.84% शहरी और 40.16% ग्रामीण मतदाता थे. मतदान दर हमेशा ऊंची रही - 2016 में 83.47%, 2021 में 81.43%, 2019 में 79.86% और 2024 में 77.19%.
कुलिक नदी के किनारे बसा रायगंज अपनी प्राकृतिक सुंदरता और उपजाऊ भूमि के लिए जाना जाता है. यहां की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि आधारित है. धान, जूट और सरसों प्रमुख फसलें हैं. औद्योगिक रूप से यह क्षेत्र अभी भी सीमित है, लेकिन स्थानीय विधायक कृष्ण कल्याणी की कंपनी कल्याणी सॉल्वेक्स लिमिटेड यहां की प्रमुख औद्योगिक इकाई है, जो खाद्य तेल उत्पादन करती है.
रायगंज वाइल्डलाइफ सेंक्चुअरी, जिसे कुलिक बर्ड सेंक्चुअरी के नाम से जाना जाता है, इस क्षेत्र का प्रमुख पर्यावरणीय आकर्षण है.
रायगंज में रेल और सड़क संपर्क बेहतर है, लेकिन स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा की सुविधाएं सीमित हैं. लोग अक्सर इलाज या उच्च अध्ययन के लिए सिलीगुड़ी या मालदा जाते हैं.
विभाजन से पहले रायगंज एक छोटा व्यापारिक गांव था, जो दिनाजपुर महाराजा के अधीन “बंदर” यानी नदी बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था. 1947 के विभाजन के बाद पारंपरिक व्यापार मार्ग टूट गए, जिससे रायगंज ने अपना अलग विकास मार्ग अपनाया. 1992 में उत्तर दिनाजपुर जिला बनने पर रायगंज को जिला मुख्यालय का दर्जा मिला.
आगामी 2026 के चुनावों में रायगंज में त्रिकोणीय मुकाबले की बजाय सीधा टकराव तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच होने की संभावना है. कांग्रेस, जो कभी यहां की सबसे मजबूत पार्टी थी, अब हाशिये पर पहुंच चुकी है. हालांकि कांग्रेस की वापसी से भाजपा को अप्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है, क्योंकि यह विपक्षी वोटों को बांट सकती है.
राजनीतिक अस्थिरता और लगातार बदलते समीकरणों के बीच रायगंज का परिणाम इस बार भी रोमांचक रहेगा, जहां कोई भी पार्टी खुद को सुरक्षित नहीं मान सकती.
(अजय झा)
Agarwal Kanaia Lal
AITC
Mohit Sengupta
INC
Nota
NOTA
Raju Paul
IND
Minakshi Roy
IND
Dipendu Sarkar
IND
Goutam Biswas
AMB
Manju Das (mandal)
IND
Bahamoni Hansda
BMUP
Sanatan Majumdar
SUCI
Jyoti Barman
IND
Bhabatosh Lahiri
JD(U)
बंगाल दौरे के दौरान पीएम मोदी ने कोलकाता में अपना संबोधन दिया और इस दौरान उन्होंने ममता सरकार पर तीखा हमला बोला. पीएम ने कहा कि हम सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर आगे बढ़ेंगे लेकिन हर किसी का हिसाब भी लिया जाएगा. उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी सरकार में हर अपराधी को भय रहेगा. साथ ही उन्होंने टीएमसी पर आरोप लगाया कि उन्होंने राष्ट्रपति का अपमान किया. देखें वीडियो.
बंगाल के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में अपने संबोधन में ममता बनर्जी की सरकार पर कड़ी टिप्पणियां कीं. उन्होंने कहा कि बंगाल में जंगलराज का अंत होगा और वहां निर्मम सरकार नहीं चल पाएगी. बंगाल में कानून का राज फिर से स्थापित होगा. मोदी ने कहा कि टीएमसी सरकार बीमार लोगों की दुश्मन है और उन्होंने गरीबों को पक्का घर मिलने की गारंटी भी दी. देखें वीडियो.
पीएम मोदी ने कोलकाता में अपने संबोधन में बंगाल की ममता सरकार पर कड़ा हमला किया. उन्होंने कहा कि बंगाल में जंगलराज का पूरा अंत होगा और वहां फिर से कानून का शासन स्थापित होगा. पीएम मोदी ने टीएमसी सरकार की नीतियों की आलोचना की और जनता को बेहतर प्रशासन का भरोसा दिया. देखें वीडियो.
पीएम मोदी शनिवार को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे, जहां वे कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे. इस दौरान पीएम मोदी राज्य को करीब ₹18,680 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे.
निर्वाचन आयोग के अनुसार, पहले राज्य सरकार तय मानकों से नीचे के अधिकारियों को भी रिटर्निंग अफसर नियुक्त कर उनकी सूची आयोग को भेज देती थी. लेकिन इस बार आयोग ने कानून के प्रावधानों के अनुसार सख्त रुख अपनाते हुए वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति सुनिश्चित कराई है.
आगामी बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी कुछ पूर्व सांसदों को भी सियासी मैदान में उतारने की तैयारी में है. इस बार पार्टी ने मौजूदा सांसदों को विधानसभा चुनाव न लड़ाने का फैसला किया है.
प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार और शनिवार को दो चुनावी राज्यों में जाने वाले हैं. असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर प्रधानमंत्री रहेंगे. इस दौरान कई प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ करेंगे. इस दोनों राज्यों में आने वाले में कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं. हालांकि, अभी तक चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान नहीं किया है.
पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने राज्य के सभी 80 हजार से अधिक मतदान केंद्रों पर शत-प्रतिशत वेबकास्टिंग और हिंसा मुक्त चुनाव का भरोसा दिलाते हुए बंगाल के लोकतंत्र और गौरवशाली इतिहास को याद किया.
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों को लेकर हलचल तेज हो गई है. निर्वाचन आयोग की पूर्ण पीठ के साथ बैठक में बीजेपी सहित अधिकतर दलों ने चुनाव को केवल दो से तीन चरणों में कराने का सुझाव दिया है. भाजपा ने सुरक्षा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए 17 सूत्री मांग पत्र सौंपा है.
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की बढ़ती सियासी तपिश के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फ्रंटफुट पर खेल रही है. ममता एक तरफ तो बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और दूसरी तरफ उन्होंने बंगाल का कानून मंत्रालय भी अपने हाथों में ले लिया है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वजह है कि ममता बनर्जी को मंत्रियों के विभाग में फेरबदल करना पड़ा?