देगंगा एक सामान्य श्रेणी का विधानसभा क्षेत्र है, जो पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में स्थित है. यह बरासात लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है और इसमें देगंगा ब्लॉक के नौ ग्राम पंचायत और बरासात विकासखंड के दो ग्राम पंचायत शामिल हैं. यह विधानसभा क्षेत्र 1951 में स्थापित हुआ था और अब तक कुल 17 बार चुनाव हो चुके हैं.
शुरुआती दौर में कांग्रेस पार्टी का क्षेत्र पर दबदबा था. कांग्रेस ने 1951 से 1962 तक लगातार तीन चुनाव और फिर 1972 में एक बार जीत दर्ज की थी. लेकिन बाद में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक (AIFB) ने यहां अच्छा प्रदर्शन किया और कुल पांच बार जीत हासिल की, जिसमें 1991 से 2006 तक लगातार चार बार जीत शामिल है. प्रोग्रेसिव मुस्लिम लीग और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी यहां दो-दो बार जीत हासिल की.
वर्तमान में, तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने यहां अपनी मजबूती बना ली है. ताजा तीन विधानसभा चुनाव लगातार TMC ने जीते हैं. खास बात यह है कि 2021 में TMC की रहीमा मोंडल ने भारतीय सेक्युलर फ्रंट (ISF) के करीम अली को 32,537 वोटों से हराया. यह जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि ISF के उम्मीदवार का मुस्लिम बहुल क्षेत्र में हारना, धार्मिक प्रभाव के बावजूद राजनीतिक सीमाओं को दिखाता है. रहीमा मोंडल ने 2016 में भी 25,990 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी.
फॉरवर्ड ब्लॉक की लोकप्रियता में गिरावट आई है. 2011 और 2016 में दूसरा स्थान पाने के बाद 2021 में यह चौथे स्थान पर आ गया. भाजपा (BJP) ने तीसरा स्थान हासिल किया, जिससे उसकी उपस्थिति में थोड़ी बढ़ोत्तरी दिखी.
लोकसभा चुनाव में भी TMC की मजबूत पकड़ रही है. 2024 में TMC ने इस क्षेत्र में 60,378 वोटों की बढ़त बनाई, जो 2019 के मुकाबले थोड़ा कम थी, लेकिन फिर भी स्पष्ट जीत रही.
देगंगा एक मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र है, जहां अब तक कोई गैर-मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीता है. 2021 में यहां कुल 2,42,652 पंजीकृत मतदाता थे, जो 2019 में 2,30,340 और 2016 में 2,15,780 थे. 2011 की जनगणना के अनुसार, मुस्लिम आबादी का हिस्सा करीब 64.40% है, जबकि अनुसूचित जातियों का हिस्सा 10.81% है. क्षेत्र मुख्य रूप से ग्रामीण है, जिसमें केवल 6.84% मतदाता शहरी हैं. वोटिंग प्रतिशत हमेशा 80% से ऊपर रहा है.
देगंगा उत्तर बिड्याधारी मैदान में स्थित है, जो गंगा की निचली डेल्टा का हिस्सा है. यहां की जमीन समतल और दलदली है, जिसमें खारे पानी की झीलें और वेटलैंड्स हैं. बिड्याधारी नदी इस क्षेत्र से होकर बहती है, जो कृषि के लिए महत्वपूर्ण है और पहले नेविगेशन के काम आती थी. यहां की मुख्य फसलें हैं- धान, जूट और सब्जियां. औद्योगिक विकास बहुत सीमित है. रोजगार मुख्य रूप से कृषि, छोटे व्यापार और शहरी केंद्रों की ओर पलायन पर निर्भर है.
देगंगा बारासात सदर उपविभाग में आता है. इसके पड़ोसी क्षेत्र हैं- कोलकाता, होआरा, हुगली, नादिया और दक्षिण 24 परगना. सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि यह क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बांग्लादेश से सटा हुआ है, जो इसकी रणनीतिक अहमियत को बढ़ाता है.
नजदीकी बड़े शहरी केंद्र हैं जिसमें बरासात (लगभग 18 किलोमीटर), मध्यमग्राम (25 किमी), नॉर्थ डमदम (30 किमी) और ताकी (35 किमी) दूर है. राज्य की राजधानी कोलकाता से भी लगभग 40 किमी दूर है और सड़क व रेल मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है.
तृणमूल कांग्रेस की लगातार जीत और विपक्षी पार्टियों की विखंडित स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि 2026 के विधानसभा चुनाव में TMC फिर से जीत हासिल कर सकती है. फिलहाल कोई बड़ी चुनौती नजर नहीं आती, जब तक कि जनता में सरकार के खिलाफ कोई व्यापक असंतोष नहीं उभरता.
(अजय झा)
Karim Ali
RSSCMJP
Dipika Chattarjee
BJP
Md. Hasanoor Jaman Chowdhury
AIFB
Nota
NOTA
Sattar Ali
BSP
Md. Rafikul Islam
WPOI
Ajoy Sadhukhan
SUCI
बंगाल दौरे के दौरान पीएम मोदी ने कोलकाता में अपना संबोधन दिया और इस दौरान उन्होंने ममता सरकार पर तीखा हमला बोला. पीएम ने कहा कि हम सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर आगे बढ़ेंगे लेकिन हर किसी का हिसाब भी लिया जाएगा. उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी सरकार में हर अपराधी को भय रहेगा. साथ ही उन्होंने टीएमसी पर आरोप लगाया कि उन्होंने राष्ट्रपति का अपमान किया. देखें वीडियो.
बंगाल के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में अपने संबोधन में ममता बनर्जी की सरकार पर कड़ी टिप्पणियां कीं. उन्होंने कहा कि बंगाल में जंगलराज का अंत होगा और वहां निर्मम सरकार नहीं चल पाएगी. बंगाल में कानून का राज फिर से स्थापित होगा. मोदी ने कहा कि टीएमसी सरकार बीमार लोगों की दुश्मन है और उन्होंने गरीबों को पक्का घर मिलने की गारंटी भी दी. देखें वीडियो.
पीएम मोदी ने कोलकाता में अपने संबोधन में बंगाल की ममता सरकार पर कड़ा हमला किया. उन्होंने कहा कि बंगाल में जंगलराज का पूरा अंत होगा और वहां फिर से कानून का शासन स्थापित होगा. पीएम मोदी ने टीएमसी सरकार की नीतियों की आलोचना की और जनता को बेहतर प्रशासन का भरोसा दिया. देखें वीडियो.
पीएम मोदी शनिवार को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे, जहां वे कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे. इस दौरान पीएम मोदी राज्य को करीब ₹18,680 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे.
निर्वाचन आयोग के अनुसार, पहले राज्य सरकार तय मानकों से नीचे के अधिकारियों को भी रिटर्निंग अफसर नियुक्त कर उनकी सूची आयोग को भेज देती थी. लेकिन इस बार आयोग ने कानून के प्रावधानों के अनुसार सख्त रुख अपनाते हुए वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति सुनिश्चित कराई है.
आगामी बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी कुछ पूर्व सांसदों को भी सियासी मैदान में उतारने की तैयारी में है. इस बार पार्टी ने मौजूदा सांसदों को विधानसभा चुनाव न लड़ाने का फैसला किया है.
प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार और शनिवार को दो चुनावी राज्यों में जाने वाले हैं. असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर प्रधानमंत्री रहेंगे. इस दौरान कई प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ करेंगे. इस दोनों राज्यों में आने वाले में कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं. हालांकि, अभी तक चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान नहीं किया है.
पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने राज्य के सभी 80 हजार से अधिक मतदान केंद्रों पर शत-प्रतिशत वेबकास्टिंग और हिंसा मुक्त चुनाव का भरोसा दिलाते हुए बंगाल के लोकतंत्र और गौरवशाली इतिहास को याद किया.
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों को लेकर हलचल तेज हो गई है. निर्वाचन आयोग की पूर्ण पीठ के साथ बैठक में बीजेपी सहित अधिकतर दलों ने चुनाव को केवल दो से तीन चरणों में कराने का सुझाव दिया है. भाजपा ने सुरक्षा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए 17 सूत्री मांग पत्र सौंपा है.
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की बढ़ती सियासी तपिश के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फ्रंटफुट पर खेल रही है. ममता एक तरफ तो बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और दूसरी तरफ उन्होंने बंगाल का कानून मंत्रालय भी अपने हाथों में ले लिया है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वजह है कि ममता बनर्जी को मंत्रियों के विभाग में फेरबदल करना पड़ा?