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बिहार के किसानों को सीएम नीतीश का बड़ा तोहफा, सूबे के हर प्रखंड में खुलेंगे सब्जी केंद्र

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह ऐलान किया है कि सूबे के सभी 534 प्रखंडों में सब्जी केंद्र खोले जाएंगे. इससे सस्ती कीमत पर सब्जियां मिल सकेंगी और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य भी. इन केंद्रों के खुलने से रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे. 

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सस्ती मिलेंगी सब्जियां, किसानों को मिलेगा सही दाम (Photo: ITG)
सस्ती मिलेंगी सब्जियां, किसानों को मिलेगा सही दाम (Photo: ITG)

बिहार चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार ने खजाना खोल दिया है. महिला, युवा और बुजुर्गों को टार्गेट कर योजनाओं के ऐलान के बाद सरकार ने अब सूबे के हर प्रखंड में सब्जी केंद्र बनाने की घोषणा की है. यह सब्जी केंद्र बिहार के सभी 534 प्रखंडों में बनाए जाने हैं.

बिहार सरकार के इस कदम से गांवों के साथ ही शहर के लोगों को भी सस्ती कीमत पर ताजी सब्जियां मिल सकेंगी. इस फैसले का ऐलान खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है. सीएम नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि बिहार के 534 प्रखंडों में आधुनिक सब्जी केंद्रों का निर्माण कराया जाएगा.

उन्होंने कहा कि इस योजना से ग्रामीणों को न सिर्फ़ रोज़गार के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि शहरवासियों को भी अब ताज़ी और सस्ती सब्जियां सीधे उपलब्ध होंगी. दशहरा के मौके पर सीएम नीतीश कुमार का यह ऐलान हर घर की रसोई तक गुणवत्तापूर्ण और शुद्ध सब्जियां पहुंचाने की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है. बिहार के सभी 38 जिलों की जनता स्वस्थ एवं सस्ती सब्जियों का लाभ उठा सकेगी.

प्रखंड स्तर पर सब्जी केंद्र खुलने से सब्जी मंडियों में बिचौलियों की दलाली और मनमानी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी. सब्जियों की दरें सरकार तय करेगी और उसी दर पर बिक्री होगी. यह केंद्र एक तरह से आम नागरिकों के लिए यह संदेश भी हैं कि सबकी रसोई पोषक तत्वों से भरपूर हरी सब्जियों से युक्त होगी.

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बिहार सरकार के इस कदम से किसान अब सीधे सब्जी केंद्रों पर अपनी उपज बेच सकेंगे. इससे उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उनकी आय भी बढ़ेगी. भंडारण की समस्या दूर होगी और सब्जियां लंबे समय तक सुरक्षित रह सकेंगी. सब्जी केंद्र नेटवर्क के माध्यम से किसानों की उपज स्थानीय के साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने का रास्ता भी खुलेगा.

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इससे किसानों को सब्जी का सही दाम मिल सकेगा. इन केंद्रों के जरिये सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और अनुदान की जानकारी भी किसानों तक तेज गति से पहुंच सकेगी. इन केंद्रों के संचालन, भंडारण, पैकेजिंग और मार्केटिंग के काम के लिए लोगों की जरूरत भी होगी और इससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे.

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