देश के अग्रणी डिजाइन संस्थान, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) को संसद के एक अधिनियम के जरिए 'राष्ट्रीय महत्व के संस्थान' के हैसियत से नवाजा गया है. इसी के साथ यह राष्ट्रीय महत्व पाने वाला 41वां संस्थान हो गया है.
नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा यह पहला विधेयक है जिसे दोनों सदनों ने 3 दिनों के भीतर पारित किया है. इसे सबसे पहले राज्यसभा में सोमवार को पारित किया गया और उसके बाद उसे लोकसभा में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया.
राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम 2013 विधेयक के तहत घोषित किया गया है कि राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद के नाम से जाना जाने वाला संस्थान डिजाइन से संबंधित शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण सहित सभी संभागों में बेहतरी और गुणवत्ता के प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में माना जाएगा.
इस विधेयक के पारित होने के साथ ही 1965 में स्थापित अहमदाबाद का यह स्वायत्तशासी संस्थान अब पीएचडी की उपाधि देने में समर्थ हो गया है.
एनआईडी के निदेशक प्रद्युम्न व्यास ने एक बयान जारी कर कहा, 'डिजाइन को अग्रिम पंक्ति में लाए जाते देखकर बेहद सुखद अनुभूति हो रही है. यह वास्तव में डिजाइन पेशे को देश में एक बड़ी मान्यता दिए जाने की तरह है और इस विधेयक से संस्थान की गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा. देश में डिजाइन शिक्षा को वैश्विक पहचान दिलाएगा.'