मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सोमवार को राज्यों के शिक्षा मंत्रियों एवं सचिवों की बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं. इसमें देश में स्थित सभी 18 हजार शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की ग्रेडिंग करने का फैसला किया गया है.
संस्थानों की ग्रेडिंग से उम्मीदवारों को उनकी गुणवत्ता पता चलेगी जबकि खराब ग्रेडिंग में उम्मीदवार एडमिशन नहीं लेंगे. बैठक में यह भी तय किया गया कि शिक्षण प्रशिक्षण से जुड़े जितने भी कोर्स चल रहे हैं, उनमें 20 सप्ताह की इंटर्नशिप अनिवार्य की जाए. यह इंटर्नशिप सरकारी स्कूलों में होगी. इनमें से 10 हफ्ते की इंटर्नशिप ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में करनी होगी.
बैठक में तय किया गया कि स्कूल प्रिंसिपलों को प्रशिक्षित करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी. यूजीसी और आईआईएम के विशेषज्ञ इसके लिए प्रारूप तैयार करेंगे. मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति इरानी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 29 राज्यों के शिक्षा मंत्रियों एवं अधिकारियों ने हिस्सा लिया.