CAA के बाद NPR भी मंजूर, जानें NRC से क्या है इसका कनेक्शन

31 जुलाई, 2019 के गैजेट नोटिफिकेशन के साथ ही देश भर में एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स (NRC) तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ‘सिटीजनशि‍प रूल्स 2003 (रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स ऐंड इश्यू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स) के नियम 3 के उपनियम 4 के अनुसार यह तय किया गया है कि जनसंख्या रजिस्टर (PR) को तैयार और अपडेट किया जाए साथ ही असम के अलावा पूरे देश में घर-घर गणना के लिए फील्डवर्क किया जाए. इसके तहत 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच स्थानीय रजिस्ट्रार के दायरे में रहने वाले सभी लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी.

31 जुलाई, 2019 का ऑफिशि‍यल गैजेट नोटिफिकेशन
के अनुसार असम में ‘सिटीजनशि‍प रूल्स 2003 (रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स ऐंड इश्यू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स) का नियम 3 ‘नेशनल रजिस्टर फॉर इंडियन सिटीजन्स (NRIC)’ की अवधारणा के बारे में है. वहीं इसका उप-नियम 4 ‘नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स की तैयारी’ की बात कहता है. इससे किसी का यह भ्रम दूर हो जाना चाहिए कि देश भर में एनआरसी लाने की घोषणा अभी तक नहीं हुई है. बस अंतर यह है कि इसे NRIC कहा जा रहा है और इसमें असम शामिल नहीं है. NRC अभी तक असम के लिए ही सीमित रहा है जो 1985 के असम समझौते के मुताबिक ही लाया गया था.

कैसे होगी 'संदिग्ध नागरिकों' की पहचान और पुष्टि 

2003 रूल्स के नियम 4 के उपनियम (4) में यह बहुत साफ है कि इस वेरिफिकेशन और जांच प्रक्रिया में क्या होगा: 'वेरिफिकेशन प्रक्रिया के तहत जिन लोगों की नागरिकता संदिग्ध होगी, उनके विवरण को स्थानीय रजिस्ट्रार आगे की जांच के लिए जनसंख्या रजिस्टर में उपयुक्त टिप्पणी के साथ देंगे. ऐसे लोगों और उनके परिवार को वेरिफिकेशन की प्रक्रिया खत्म होने के तत्काल बाद एक निर्धारित प्रो-फॉर्मा में दिया जाएगा.

मनमानेपन की गुंजाइश

इस तरह प्रक्रिया स्पष्ट है: 'संदिग्ध नागरिकों' का नाम जनसंख्या रजिस्टर में आगे की जांच के लिए टिप्पणी के साथ होगा और इसके बाद इसकी जानकारी उसके परिजनों को भी दी जाएगी.

लेकिन यहीं मनमानेपन का रास्ता दिखता है. इसकी वजह यह है कि (a) यह साफ नहीं है कि 'संदिग्ध नागरिक' मानने या पहचान करने का आधार क्या होगा, (b) किस तरह का खास प्रो-फॉर्मा होगा, वह अभी तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है. साफ है कि जब तक इस बारे में ब्योरा नहीं आता और छप नहीं जाता इस प्रक्रिया को अपारदर्शी ही माना जाएगा.

2003 रूल्स का उद्देश्य NRIC प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए व्यावहारिक निर्देश और प्रक्रिया उपलब्ध करना है. लेकिन किसी विशेष प्रक्रिया के उपलब्ध न होने से यह साफ है कि इसमें मनमानेपन की गुंजाइश है जो स्थानीय अधि‍कारियों की झक और मनमौज पर आधारित हो सकती है. हालांकि इसे और एनआरआईसी लाने के जुलाई 2019 के गैजेट नोटिफिकेशन को कोलकाता हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. यह मनमानापन और भी बढ़ सकता है, क्योंकि नियम 4 का उपनियम (5) कहता है कि 'संदिग्ध नागरिकों' को NRIC में शामिल करने या न करने के अंतिम निर्णय से पहले उनकी सुनवाई सिटीजन रजिस्ट्रेशन के सब-डिस्ट्रिक्ट (तहसील या तालुका) रजिस्ट्रार के यहां होगी, लेकिन इसमें यह साफ नहीं किया गया है कि इस प्रक्रिया के पालन के लिए किस तरह के दस्तावेज की जरूरत होगी.

जनगणना एकदम अलग प्रक्रिया है. NRIC प्रक्रिया में अलग बात कही गई है इसके मुताबिक 'भारतीय नागरिकों के स्थानीय रजिस्टर का प्रारूप तहसील या तालुका रजिस्ट्रार द्वारा प्रकाशित किया जाएगा, ताकि उसके बारे में लोगों की किसी तरह की आपत्ति या इसमें शामिल करने के अनुरोध को स्वीकार किया जाए... ' 2003 रूल्स के नियम 4 का उपनियम (6) (a).

जनगणना का ब्योरा जैसे लोगों का नाम, उनका पता या अन्य ब्योरा प्रकाशि‍त नहीं किया जाता या किसी भी अन्य प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता. इसके अलावा जनगणना एक अलग कानून (सेंसस एक्ट ऑफ 1948) के तहत किया जाता है.

PR/NPR और NRIC की शुरुआत किसने की

कहा जाता है कि इसे कांग्रेस ने शुरू किया, लेकिन हकीकत ये है कि इसे वाजपेयी सरकार में संशोधन के द्वारा शुरू किया गया. इस मिथक से जुड़ा प्रमुख सवाल यह है कि जनसंख्या रजिस्टर (PR) और NRIC को सिटीजनशि‍प एक्ट 1955 में कब शामिल किया गया?
इसका जवाब ये है कि साल 2003 में तत्कालीन एनडीए सरकार के दौरान सिटीजनशि‍प एक्ट 1955 में एक सिटीजनशि‍प (संशोधन)  एक्ट 2003 (CAA of 2003) लाया गया और इसके द्वारा (a) 'अवैध प्रवासी' और (b) भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (NRIC) इसमें शामिल किया गया.

पिछले दरवाजे से NRIC

रोचक बात यह है कि न तो मुख्य कानून 'सिटीजनशिप एक्ट 1955' में जनसंख्या रजिस्टर का उल्लेख था और न हीं इसका उल्लेख 2003 के संशोधन के बाद है. इसे 2003 रूल्स के द्वारा लाया गया था. पश्चिम बंगाल के नागरिक अधि‍कार संगठन एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स (APDR) ने इस बात को उजागर किया था कि किस तरह से जनगणना 2021 के बहाने पश्चिम बंगाल में पिछले दरवाजे से एनआरआईसी को लाने की कोशि‍श की जा रही है. APDR के रंजीत सूर सवाल उठाते हैं कि सिर्फ 2003 रूल्स के सहारे इस तरह के देशव्यापी कवायद का कानूनी आधार कितना मजबूत है. वह कहते हैं कि उन्होंने कई वकीलों से बात की और सबने इस पर संदेह जारी किया है क्योंकि मुख्य कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है.

आजतक-इंडिया टुडे को वे दस्तावेज हासिल हुए है जो जिलाधि‍कारियों और एडिशनल डिस्ट्रि‍क्ट मजिस्ट्रेट (ADM) को भेजे गए हैं. इस दस्तावेज में यह बताया गया है कि 'नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर-2020 को तैयार करने के लिए लोगों से क्या जानकारी हासिल करनी है.

इसके पेज नंबर 2, कॉलम 3 में कहा गया है, 'माता-पिता के जन्म का स्थान, यदि भारत में है तो राज्य और जिले का नाम लिखे. यदि भारत से बाहर का है, तो देश का नाम लिखें और जिले का कॉलम हाइफन (-) लगाकर खाली छोड़ें.

घातक संकेत: NPR-2020 में 'अवैध प्रवासियों' के पहचान की बात की गई है

यह इस बात का घातक संकेत है कि NPR-2020 को अवैध प्रवासियों के पहचान के लिए लाया गया है. एक बार जब यह हो जाएगा तो CAA (2019)  के द्वारा सभी 'अवैध और संदिग्ध मुस्लिमों' को छांटकर बाहर कर दिया जाएगा और उन्हें देश भर में बने डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा.

सच तो यह है कि पॉपुलेशन रजिस्टर के गैजेट नोटिफिकेशन छपने (31 जुलाई 2019) के 2 दिन पहले एक प्रमुख राष्ट्रीय अखबार ने यह खुलासा किया कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासि‍त प्रदेशों से यह कहा है कि वे अवैध प्रवासियों को रखने लायक कम से कम एक डिटेंशन सेंटर अपने राज्य में बनाएं.

तो जो लोग असम के एनआरसी टेस्ट या देश भर में चलने वाले NRIC टेस्ट में फेल होंगे उनके लिए कम से कम 12 डिटेंशन सेंटर तो तैयार हैं (असम में 10, नवी मुंबई में 1 और बंगलुरु ग्रामीण में 1).

कितने दस्तावेज चाहिए कोई स्पष्टता नहीं: 12, 14 या 15?

NPR-2020  में माता-पिता के जन्म स्थान की जो जानकारी मांगी गई है, वह 2003 रूल्स में नहीं है. 2003 रूल्स में 12 तरह की जानकारी मांगते हुए कहा गया है: 'इसमें (जनसंख्या रजिस्टर में) 12 तरह के विवरण होंगे: नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, जन्म स्थान, जन्मतिथि‍, आवास का पता (स्थायी और अस्थायी), वैवाहिक स्थिति (यदि विवाहित हैं तो पति-पत्नी का नाम), शरीर पर पहचान का कोई चिह्न, नागरिक के रजिस्ट्रेशन की तिथि‍, रजिस्ट्रेशन का सीरियल नंबर और नियम 13 के तहत उपलब्ध राष्ट्रीय पहचान संख्या.

दूसरी तरफ, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऐंड सेंसस कमिश्नर की वेबसाइट को अपडेट कर उसमें एनपीआर के बारे में जानकारी दी गई है. इसमें 'राष्ट्रीयता' जैसी 15 तरह की जानकारियां मांगी गई हैं, लेकिन इसमें भी कहीं माता-पिता के जन्म स्थान का ब्योरा देने की बात नहीं कही गई है.

NPR-2020 की प्रक्रिया शुरू हो गई है जो NRIC की ओर पहला कदम है

एनपीआर के शुरुआत के बारे में जानकारी अखबारों में व्यापक तौर पर छप चुकी है. 11 अक्टूबर 2019 की पीटीआई की एक रिपोर्ट में कहा गया है, 'आरजीआई ने देश के 1,200 गांवों, 40 कस्बों और शहरों में 5,218 गणना ब्लॉक के द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें लोगों के बारे में कई तरह के आंकड़े जुटाए जा रहे हैं. इस बारे में अंतिम गणना अप्रैल 2020 में शुरू होगी और सितंबर 2020 में खत्म होगी.

इसमें यह भी कहा गया है कि: 'नेशनल ट्रेनर्स की ट्रेनिंग 14 अक्टूबर, 2019 को शुरू होगी और राज्य के वरिष्ठ अधि‍कारियों को ट्रेनिंग के शेड्यूल के बारे में जानकारी दे दी गई है.'  तो यह कहना सच नहीं है कि NPR या NRIC/NRC की प्रक्रिया की घोषणा नहीं हुई है या यह शुरू नहीं हुई है. यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. घर-घर जाकर वास्तविक गणना अप्रैल 2020 तक से शुरू होगी.