राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नए परीक्षा कैलेंडर की जानकारी दी. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोग के अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू, सचिव रामनिवास मेहता और मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता मौजूद रहे. उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 में कुल 18 भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएगी, जिनमें से दो परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में होंगी. RPSC अधिकारियों ने बताया कि लगभग 6 साल बाद दो परीक्षाएं ऑनलाइन कराई जाएंगी. इसके लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. आयोग का कहना है कि ऑनलाइन परीक्षा से पारदर्शिता बढ़ेगी और प्रक्रिया ज्यादा आधुनिक बनेगी.
ऑनलाइन होने वाली प्रमुख परीक्षाएं:
लेक्चरर (आयुर्वेद विभाग) – 12 जनवरी 2026
सहायक विद्युत निरीक्षक (ऊर्जा विभाग) – 1 फरवरी 2026
परीक्षा में शुचिता और निष्पक्षता पर जोर
आयोग ने कहा कि परीक्षाएं पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ हों, इसके लिए लगातार बेहतर कदम उठाए जा रहे हैं. RPSC ने राज्य सरकार से यह भी आग्रह किया था कि कई अभ्यर्थी फर्जी डिग्री और प्रमाण पत्र के साथ आवेदन कर देते हैं, जिससे काफी समय खराब होता है. इस समस्या को रोकने के लिए अब सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में QR कोड सिस्टम लागू किया जा रहा है. सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और धीरे-धीरे सभी विश्वविद्यालय इसे लागू करेंगे.
RAS 2024 इंटरव्यू अप्रैल-मई तक पूरे होंगे
आयोग ने बताया कि RAS भर्ती परीक्षा 2024 के इंटरव्यू जल्द पूरे कर लिए जाएंगे. कोशिश है कि अप्रैल और मई 2026 तक इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी हो जाए, ताकि इसके बाद राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं का परिणाम जारी किया जा सके.
अभ्यर्थियों को मिलेगा तैयारी का पूरा समय
RPSC अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने कहा कि परीक्षा कैलेंडर पहले जारी करने का मकसद यह है कि अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके. जब परीक्षा की तारीख पहले से पता होती है, तो उम्मीदवार बेहतर प्लानिंग के साथ पढ़ाई कर पाते हैं. उन्होंने बताया कि जैसे वर्ष 2025 में परीक्षा कैलेंडर का पूरी तरह पालन किया गया, वैसे ही 2026 में भी परीक्षाएं समय पर कराने के लिए आयोग पूरी तरह तैयार है.
2026 में होने वाली प्रमुख परीक्षाएं (तिथियों के साथ)
इसके अलावा कुछ तिथियां अन्य परीक्षाओं के लिए आरक्षित रखी गई हैं. कुल मिलाकर, RPSC का यह नया परीक्षा कैलेंडर अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है. समय पर परीक्षा, ऑनलाइन सिस्टम और फर्जी दस्तावेजों पर रोक जैसे फैसले भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने की दिशा में अहम कदम माने जा रहे हैं.