IIM अहमदाबाद में 2025 से PhD कोर्स में लागू हो सकता है रिजर्वेशन, OBC, ST, SC आदि को मिलेगा फायदा

IIM अहमदाबाद में साल 2025 से PhD के कोर्स में रिजर्वेशन नीति लागू हो सकती है. IIM अहमदाबाद की तरफ़ से गुजरात हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान ये जवाब IIM के वकील की तरफ़ से दिया गया है.

संस्थान का कहना है कि पीएचडी कार्यक्रम के लिए उपयुक्त छात्र मुश्किल से 2 से 3 हैं, इसलिए आरक्षण प्रदान करना ऑपरेशनली ढंग से बहुत कठिन है. हालांकि आरक्षण प्रदान करने के लिए आईआईएमए ने निर्णय लिया है. संस्थान ने हाईकोर्ट को बताया है कि आरक्षित सीटों को अलग करने की पद्धति पर काम किया जा रहा है. आरक्षण प्रदान करने की कार्यप्रणाली तैयार करने के लिए आईआईएम अहमदाबाद में संकाय सदस्यों की एक आंतरिक समिति का गठन किया जा रहा है. आईआईएम अहमदाबाद के हलफनामे में कहा गया है कि नई परिस्थितियों और लंबे समय से प्रचलित प्रथा को ध्यान में रखते हुए, जहां पीएचडी कार्यक्रमों के प्रत्येक क्षेत्र में औसतन 2 से 3 छात्रों को प्रवेश दिया जाता है, समिति को एक कठिन कार्य का सामना करना पड़ रहा है. 

उच्च न्यायालय में दाख‍िल आईआईएम के हलफनामे में कहा गया है कि सर्वोत्तम उपयुक्त पद्धति में कुछ समय लगने की संभावना है. इसके साल 2025 तक पूरा होने की संभावना है. सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान, आईआईएम अहमदाबाद की ओर से पेश वकील ने पीठ को सूचित किया कि विचार-विमर्श के बाद तय हुआ है कि साल 2025 तक इसके पूरा होने की संभावना है. हालांकि संस्थान द्वारा आधिकारिक तौर पर कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है. 

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हलफनामे में कहा गया है कि हालांकि, पहले से लिए गए निर्णय के मद्देनजर, आईआईएमए की ओर से यह कहा गया है कि आईआईएमए में पीएचडी कार्यक्रमों में भी उचित आरक्षण प्रदान किया जाएगा. आईआईएम ए द्वारा अहमदाबाद उच्च न्यायालय में दायर हलफनामा में बताया गया है कि पीएचडी छात्रों में जाति आधारित आरक्षण प्रदान करने की पद्धति पर काम किया जा रहा है, इसमें समय लगेगा. सोमवार को उच्च न्यायालय के समक्ष मौखिक प्रस्तुतिकरण में आईआईएम के वकील ने अदालत को सूचित किया कि प्रक्रिया "2025 तक पूरी होने की संभावना है". 

बता दें कि IIM अहमदाबाद में चल रहे PhD कोर्स में रिजर्वेशन को लेकर गुजरात हाईकोर्ट में साल 2021 में PIL दायर की गई थी. जिसमें कहा गया था कि, देश में चल रहे 20 IIM में से 15 IIM में रिजर्वेशन के नियमों का पूर्ण पालन हो रहा है, लेकिन IIM अहमदाबाद में कराए जा रहे PhD कोर्स में रिजर्वेशन की नीतियों का पालन नहीं किया जा रहा है. माग की गई है कि, दिव्यांग, OBC, ST, SC के विद्यार्थियों को IIM अहमदाबाद में हो रहे PhD के कोर्स में नियम के मुताबिक़ प्रवेश दिया जाए. इस मामले में IIM अहमदाबाद के वकील की तरफ़ से पूरी प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी के बारें में गुजरात हाईकोर्ट को अवगत भी कराया गया है.

PIL के माध्यम से कहा गया है कि देशभर में साल 2006 से सेंट्रल एज्यूकेशन इंस्टीट्यूट इन एडमिशन एक्ट के तहत हर एक शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन की नीतियों का पालन करना ज़रूरी किया गया है. तो फिर IIM  अहमदाबाद में क्यों रिजर्वेशन की नीतियों का पालन नहीं किया जा रहा? एडवोकेट की तरफ़ से IIM एक्ट 2017 भी हाईकोर्ट के सामने रखा गया है. 2021 से गुजरात हाईकोर्ट में चल रहें इस मामले में IIM अहमदाबाद ने रिजर्वेशन की नीतियों को PhD कोर्स में लागू करने के लिए हाईकोर्ट में बताया है कि साल 2025 से रिजर्वेशन के नियमों के तहत PhD में प्रवेश दिए जाएंगे.