POK में सुलह: पाक सरकार ने 21 मांगें मानीं, विरोध प्रदर्शन खत्म

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों को आज विराम मिल गया. पाक सरकार और आवामी एक्शन कमिटी के बीच सुलह हो गई है. सरकार ने प्रदर्शनकारियों की 38 मांगों में से 21 को मान लिया है. इससे खुशी की लहर दौड़ गई है. अब अगले तीन दिनों तक शोक जुलूस निकलेंगे, जिनमें प्रदर्शनों में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी.

हिंसा पर कार्रवाई और मृतकों के परिवारों को न्याय

समझौते के तहत, प्रदर्शनों में हिंसा करने वालों और मारे गए लोगों के जिम्मेदारों पर एंटी-टेररिज्म कानून के तहत मुकदमा चलेगा. एक न्यायिक जांच भी होगी, ताकि सच्चाई सामने आए. मारे गए प्रदर्शनकारियों के परिवारों को सरकारी कर्मचारियों जितना मुआवजा मिलेगा. हर परिवार से एक सदस्य को 20 दिनों में नौकरी दी जाएगी. घायलों को हरेक को 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी. इससे परिवारों को राहत मिलेगी.

यह भी पढ़ें: 'पाकिस्तान सोच ले नक्शे पर रहना है या नहीं, ऑपरेशन 2.0 में संयम नहीं बरतेंगे', आर्मी चीफ की चेतावनी

सम्बंधित ख़बरें

चीन ने 'गुआम किलर' मिसाइल का सफल परीक्षण किया... अमेरिकी नौसेना बेस को बड़ा खतरा 

किंझल मिसाइलों की जानिए पावर जिससे यूक्रेन की हिम्मत तोड़ रहा रूस 

राफेल-AMCA से होगी Su-57 फाइटर जेट्स की जुगलबंदी... एयरफोर्स में जुड़ेंगे 5 स्वदेशी स्क्वॉड्रन! 

'भारत-रूस परमाणु सहयोग पर ऐलान जल्द, रक्षा क्षेत्र में...', बोले राष्ट्रपति पुतिन 

कितनी सख्त है Putin की सुरक्षा? 

शिक्षा और विकास के नए कदम

पीओके में शिक्षा को मजबूत करने के लिए दो नए बोर्ड बनेंगे – इंटरमीडिएट बोर्ड और हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड. सभी मौजूदा बोर्डों को पाकिस्तान के सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड से 30 दिनों में जोड़ा जाएगा. इससे छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी. शिक्षा संस्थानों में दाखिले अब ओपन मेरिट पर होंगे, यानी योग्यता के आधार पर.

मंगल डैम प्रोजेक्ट से प्रभावित मीरपुर जिले के विस्तारित परिवारों को 30 दिनों में जमीन आवंटित की जाएगी. तीन महीनों में संपत्ति ट्रांसफर टैक्स को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बराबर किया जाएगा. टैक्स कम करने के लिए गिलगित-बाल्टिस्तान और एफएटीए के मॉडल अपनाए जाएंगे.

स्वास्थ्य, बिजली और बुनियादी ढांचे पर फोकस

पीओके सरकार हेल्थ कार्ड स्कीम के लिए 15 दिनों में फंड जारी करेगी. हर जिले में पाकिस्तान की फेडरल सरकार से सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन लगेंगी. बिजली आपूर्ति सुधारने के लिए 10 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. 

पीओके सरकार में मंत्रियों और सलाहकारों की संख्या 20 तक सीमित होगी. सऊदी डेवलपमेंट फंड की मदद से दो नई सुरंगें बनेंगी. गुलपुर और रहमान (कोटली) में पुल बनाए जाएंगे. एडीपी (एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम) से सभी टीएचक्यू अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर और नर्सिंग सुविधाएं होंगी.

यह भी पढ़ें: 'ऑपरेशन सिंदूर में पाक के F-16, JF-17 समेत 10 फाइटर जेट गिराए', एयर फोर्स चीफ का खुलासा

वित्तीय वर्ष में 10 जिलों में पानी की आपूर्ति योजनाओं का अध्ययन होगा. कश्मीर कॉलोनी डाडयाल के लिए एडीपी से पानी की स्कीम और ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी. मेंडर कॉलोनी डाडयाल के शरणार्थियों को मालिकाना हक मिलेगा. 1300 सीसी वाहनों पर ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक देखा जाएगा.

राजनीतिक और अन्य मांगें पूरी

पीओके गवर्नमेंट एक्ट को 90 दिनों में संशोधित किया जाएगा, ताकि यह 1990 के लोकल गवर्नमेंट एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुरूप हो. भारत से आए लोगों के लिए 12 आरक्षित विधानसभा सीटों पर एक छह सदस्यीय कमिटी बनेगी – इसमें पाक सरकार, पीओके सरकार और आवामी एक्शन कमिटी से दो-दो सदस्य होंगे.

मीरपुर में एयरपोर्ट की योजना पर जल्द चर्चा होगी और घोषणा की जाएगी. 2019 के हाईकोर्ट के हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स पर फैसले को लागू किया जाएगा. 2 और 3 अक्टूबर को रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गिरफ्तार सभी पीओके प्रदर्शनकारियों को रिहा किया जाएगा.