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बंगाल में कोरोना का कहर, पिछले 24 घंटे में 4398 केस, फिर भी नहीं हो रहा नियमों का पालन

चुनावों के दौरान कोरोना नियमों की हो रही अनदेखी अब राज्य की जनता पर भारी पड़ रही है. पश्चिम बंगाल में भी पिछले 24 घंटे में रिकॉर्डतोड़ 4398 मामले सामने आए हैं. कोलकाता में पिछले 24 घंटे में 1109 मामले सामने आए हैं.

बंगाल में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के नए मामले (फोटो-PTI) बंगाल में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के नए मामले (फोटो-PTI)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • पश्चिम बंगाल में तेजी से बढ़ रहे हैं मामले
  • फिर भी कोरोना नियमों की अनदेखी जारी

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहा है. सभी राजनीतिक पार्टियां लाखों की भीड़ इकट्ठा करके कहीं रैली तो कहीं रोड शो निकाल रही हैं. चुनावों के दौरान कोरोना नियमों की हो रही अनदेखी अब राज्य की जनता पर भारी पड़ रही है. पश्चिम बंगाल में कोरोना सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए छलांग लगा कर आगे बढ़ रहा है.

पश्चिम बंगाल में भी पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 4398 मामले सामने आए हैं. कोलकाता में कोरोना ने कल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 1000 के पार छलांग लगा दी है. कोलकाता में पिछले 24 घंटे में 1109 मामले सामने आए हैं. पिछले 24 घंटे में कुल 40332 टेस्ट हुए हैं. कोरोना के बढ़ते केस के बीच भी प्रदेश में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है.

रैलियों में न मास्क, न ही सोशल डिस्टेंसिंग
बंगाल में चार चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और पांचवें चरण के लिए प्रचार जारी है. खास बात है कि देश के बाकी हिस्सों में कोरोना के बढ़ते केस से किसी भी राजनीतिक दल ने सीख न ली है और नियमों को ताक पर रखकर रैलियां या रोड शो किए जा रहे हैं. इन रैलियों में न तो कोई मास्क लगा रहा है और न ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है.

चुनाव आयोग का आदेश भी बेअसर
रैलियों में भीड़ और कोरोना नियमों की अनदेखी की तस्वीरें सामने आने के बाद चुनाव आयोग हरकत में आया था और सभी राजनीतिक दलों से नियमों का पालन करने का निर्देश दिया था. फिर भी चुनाव आयोग का आदेश बेअसर दिखाई दे रहा है. आदेश के बावजूद रैलियों में लाखों की भीड़ जुट रही है और नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को भेजा है नोटिस
पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान कोरोना नियमों की अनदेखी का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है. एक याचिका के जरिए रैलियों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को अनिवार्य करने की मांग की गई है. इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भी भेजा था.

 

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