दिल्ली: जजों और वकीलों को भी प्राथमिकता के आधार पर लगे कोरोना वैक्सीन, HC में याचिका

न्यायपालिका से जुड़े जज, कोर्ट स्टाफ और एडवोकेट को कोरोना वैक्सीनेशन प्राथमिकता के आधार पर लगाए जाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है.

याचिका में कहा गया है कि पिछले साल मार्च में हुए लॉकडाउन के बाद से न्यायिक तंत्र शिथिल पड़ा है. मामलों की सुनवाई ना होने से आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, ऐसे में न्यायपालिका के सुचारू रूप से काम करने के लिए जजों, कोर्ट स्टाफ और वकीलों को वरीयता के आधार पर कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन दिए जाने की जरूरत है. 

याचिका में कहा गया है कि 16 जनवरी को भारत सरकार की तरफ से शुरू किए गए वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाया गया लेकिन इसमें न्यायपालिका से जुड़े लोगों को शामिल नहीं किया गया. जबकि कोर्ट के सुचारू रूप से कामकाज के लिए कानूनी प्रक्रिया से जुड़े लोगों को भी फ्रंटलाइन वर्कर्स में शामिल रखकर वैक्सीनेशन कराने की जरूरत है. 

याचिका में कहा गया है कि वकील और जज दोनों कोर्ट आते हैं और आम लोगों के लिए मामलों की सुनवाई में शामिल होते हैं. ऐसे में कोर्ट रूम में पब्लिक एक्स्पोज़र के चलते वैक्सीनेशन की सख्त जरूरत है.

याचिका में कहा गया है कि मार्च के बाद से कोविड के कारण कोर्ट का कामकाज बेहद प्रभावित हुआ है और ज्यादातर मामलों की सुनवाई अभी भी ऑनलाइन माध्यम से ही हो रही है. ऐसे में कोर्ट के काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए जज और वकील दोनों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम की जरूरत है.

33 प्राइवेट अस्पतालों में करोना मरीजों के लिए रिजर्व रहेंगे 15% ICU बेड

इधर दिल्ली में भले ही कोरोना का संक्रमण कम हो रहा हो लेकिन दिल्ली के 33 प्राइवेट अस्पतालों में अभी भी 15 प्रतिशत आईसीयू बेड रिजर्व रहेंगे. 

निजी अस्पतालों का प्रतिनिधित्व कर रही संस्था हेल्थ केयर प्रोवाइडर एसोसिएशन ने दिल्ली सरकार के उस निर्देश पर अपनी सहमति जताई जिसमें कोरोना के मरीजों के लिए इन प्राइवेट अस्पतालों में 15 फीसदी आईसीयू बेड रिजर्व करने के निर्देश सरकार ने दिए हैं. इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. 

इससे पहले जनवरी में निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित आईसीयू बेड की संख्या 40% से घटाकर 25% करने का फैसला लिया था. जबकि पिछले साल नवंबर-दिसंबर में  सरकारी अस्पतालों के 80 फीसदी आईसीयू बेड दिल्ली सरकार के नोटिफिकेशन के बाद कोरोना के मरीजों के लिए रिजर्व कर दिए गए थे. 

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