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निर्मला सीतारमण बोलीं- PM मोदी का चीफ जस्टिस के घर जाना कोई गलत नहीं, ये हमारी परंपरा...

निर्मला सीतारमण ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर गंभीर आरोप हैं, उसे देखते हुए ही उन्होंने ये इस्तीफा दिया है. लेकिन आतिशी को जिम्मेदारी मिली है, एक महिला होने के नाते मैं उन्हें बधाई देती हूं.

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Nirmala Sitharaman Exclusive Interview
Nirmala Sitharaman Exclusive Interview

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 'आजतक' से खास बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार ने अब तक जो वादे किए, वो सभी पूरे हुए हैं. साथ ही उन मसलों को भी सुलझाने की कोशिश हुई, जो कि वर्षों से अटका हुआ था. उन्होंने कहा कि UPS एक बड़ा उदाहरण है. 

दरअसल, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि सरकार ने सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों की मांगों को गौर करते हुए UPS को इंट्रोड्यूज किया, ये ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) और NPS के बीच का रास्ता है. इससे करीब 70 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा. 

'वन नेशन वन इलेक्शन' पर सरकार की क्या राय?

जब निर्मला सीतारमण से पूछा गया कि 'वन नेशन वन इलेक्शन' को लेकर आपकी क्या राय है? उन्होंने कहा कि देश के लिए ये जरूरी है, क्योंकि अलग-अलग इलेक्शन होने से काफी खर्च होता है, साथ ही दूसरे काम भी बाधित होते हैं, अगर एक साथ देश में सभी इलेक्शन हो जाएं, तो ये स्वागत योग्य कदम होगा. 

एक सवाल के जवाब में निर्मला सीतारमण ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर गंभीर आरोप हैं, उसे देखते हुए ही उन्होंने ये इस्तीफा दिया है. लेकिन आतिशी को जिम्मेदारी मिली है, एक महिला होने के नाते मैं उन्हें बधाई देती हूं.

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'पीएम मोदी का चीफ जस्टिस के घर जाना गलत नहीं' 

साथ ही निर्मला सीतारमण ने कहा कि विपक्ष हर चीज को लेकर राजनीति कर रहा है. पीएम मोदी चीफ जस्टिस के घर गणेश पूजा में शामिल होने के लिए गए थे, इसको लेकर सवाल उठाना बिल्कुल गलत है. ये हमारी परंपरा रही है, लोग एक-दूसरे के घर गणेश पूजा में शामिल होने के लिए जाते हैं. 

निर्मला सीतारण ने कहा कि बिना फैक्ट विपक्ष आरोप लगा रहा है, सेबी चीफ माधबी पुरी बुच और उनके पति साक्ष्य के साथ जवाब दे रहे हैं, इसलिए विपक्ष को गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ आरोप लगाना चाहिए. 

मेडिकल इंश्योरेंस पर जीएसटी की दर को लेकर किए गए सवाल पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि अभी हाल में जीएसटी काउंसिल में इस पर चर्चा हुई थी, सरकार इस पर विचार कर रही है. अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस मसले पर सार्थक हल निकल सकता है.  
 

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