पंजाब में 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' लागू, देश के इन 13 राज्यों में ये सुविधा

पंजाब 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड सिस्टम' सुधार को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला देश का 13वां राज्य बन गया है. जिसके बाद पंजाब अब ओपन मार्केट से वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए 1516 करोड़ रुपये अतिरिक्त कर्ज लेने का पात्र हो गया है. (Photo: File)

दरअसल, पंजाब अब उन अन्य 12 राज्यों की सूची में शामिल हो गया है जो इस सुधार की प्रक्रिया को पहले ही पूरा कर चुके हैं. इन राज्‍यों में आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं. (Photo: File)

'वन नेशन, वन राशन कार्ड' सिस्‍टम को सफलतापूर्वक पूरा किए जाने पर इन 13 राज्यों को वित्त मंत्रालय की ओर से 34,956 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर्ज जुटाने की अनुमति दी गई है. 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' सिस्टम नागरिक केंद्रित एक महत्वपूर्ण सुधार है. (Photo: File)

'वन नेशन, वन राशन कार्ड' विशेष रूप से प्रवासी आबादी को सशक्त और खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर बनाता है जो अक्‍सर अपना निवास स्‍थान बदलती रहती है. इसमें ज्‍यादातर श्रमिक, दिहाड़ी मजदूर, शहरी गरीब, कबाड़ उठाने वाले, फुटपाथ पर रहने वाले, संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के अस्थायी श्रमिक, घरेलू श्रमिक शामिल हैं. (Photo: File)

वन नेशन, वन नेशन कार्ड से योग्य लाभार्थियों की पहचान करने के साथ साथ नकली, डुप्लीकेट या अयोग्य कार्ड धारकों की भी पहचान करना आसान हुआ है, जिससे इस योजना के दुरुपयोग में कमी आई है. और जरूरतमंद को सही से लाभ मिल रहा है.  (Photo: File)

'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2020 को हुई थी, सरकार का लक्ष्य है कि 31 मार्च 2021 तक देश के सभी राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जोड़ दिया जाए. केंद्र सरकार इस योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को कम दामों पर अनाज उपलब्ध करा रही है. (Photo: File)

देश के कुल 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी सुविधा शुरू हो गई है. जन वितरण प्रणाली (PDS) के जरिए राशन की दुकान से 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल और दो रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं और एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मोटा अनाज मिलता है. (Photo: File)