15वें वित्त आयोग को मंजूरी, GST के बाद केन्द्र-राज्य के बीच राजस्व बंटवारे का बनेगा नया फॉर्मूला

केन्द्र सरकार ने केन्द्र और राज्यों के बीच राजस्व बंटवारे के लिए 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. नया वित्त आयोग देश में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) से हुए बदलावों को केन्द्र में रखते हुए नए सिरे से केन्द्र और राज्यों के बीच राजस्व बांटने का नया फॉर्मूला तैयार करेगा.

रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर वाई वी रेड्डी के नेतृत्व में बने 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों की मियाद 2015 से 2020 तक है. लिहाजा, 1 अप्रैल 2020 के बाद केन्द्र और राज्यों के बीच राजस्व बंटवारे के लिए 15वां वित्त आयोग अपनी सिफारिशें करेगा.

केन्द्रीय कैबिनेट ने बुधवार को इस आयोग के गठन और आयोग के टर्म ऑफ रेफेरेंस को मंजूरी दे दी है. हालांकि अभी केन्द्र सरकार को नए आयोग के चेयरमैन और सदस्यों पर फैसला लेना है.

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दिवालियापन कानून में संशोधन को मंजूरी

केन्द्र सरकार ने दिवालियापन कानून को और सख्त बनाने के लिए प्रस्तावित सुधारों को भी मंजूरी दे दी है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड में सुधार को मंजूरी दी गई है जिससे गंदे कर्ज से बचने के लिए लोग विलफुल डिफॉल्टर जैसी स्थिति में फायदा न उठा सकें. हालांकि इस मंजूरी से पहले केन्द्र सरकार ने देश के बैंको को निर्देश जारी करते हुए कहा था कि बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि दिवालिया घोषित हो चुके किसी व्यक्ति या संस्था को दुबारा जब्त हुई संपत्ति खरीदने का मौका नहीं दिया जा रहा है.

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट जज की सैलरी में होगा इजाफा

केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट जज की सैलरी में इजाफा करने के लिए मंजूरी दे दी है. इस मंजूरी के बाद अब संसद के अलगे सत्र में इसे प्रभावी करने के लिए सरकार जज की सैलरी से संबंधित विधेयक में संशोधन प्रस्ताव लेकर आएगी. गौरतलब है कि इस फैसले सुप्रीम कोर्ट के 31 जज, हाईकोर्ट के 1079 जज और कुल 2,500 रिटायर्ड जज को सैलरी में इजाफे का लाभ मिलेगा.

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आतंकवाद के खिलाफ एक साथ लड़ेंगे भारत और रूस

मोदी सरकार ने एक और फैसला लेते हुए रूस के साथ अहम समझौता किया है. इस समझौते के तहत दोनों देश अब आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए साझा प्रयास करेंगे. आतंकवाद के खिलाफ साझा प्रयास के साथ-साथ दोनों देश ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से भी एक साथ लड़ेंगे.

इन फैसलों के साथ-साथ केन्द्र सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाते हुए पूरे देश में प्रधानमंत्री महिला शक्ति केन्द्र का नेटवर्क तैयार करने का फैसला लियाहै. इस केन्द्र के तहत महिलाओं की सुरक्षा और जनभागीदारी जैसे कार्यक्रमों को भी संचालित किया जाएगा. केन्द्र सरकार ने इन केन्द्रों के लिए कुल 3636 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इसके अलावा केन्द्र सरकार ने पूरे देश में ग्रामीण इलाकों से लगभग 6 करोड़ लोगों को डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करने के लिए ट्रेनिंग देने का फैसला लिया है.