पैराडाइज पेपर्स पर मोदी सरकार की टेढ़ी नजर, आयकर विभाग ने बनाया एक्शन प्लान

पैराडाइज पेपर्स में घिरे भारतीयों पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सख्त कार्रवाई के मूड में दिख रही है. सरकार ने पैराडाइज पेपर्स में हुए खुलासे की जांच का जिम्मा बहू एजेंसी समूह (एमएजी) को सौंपा है. इस एमएजी का गठन पिछले साल अप्रैल में पनामा पेपर्स में आए भारतीयों के विदेशों में जमा धन की वैधता की जांच के लिए किया गया था.

सीबीडीटी, ईडी, आरबीआई और वित्तीय खुफिया विभाग को मिलाकर बनाए गए इस समूह का नेतृत्व केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष करेंगे. आयकर विभाग से जुड़े शीर्ष सूत्रों ने बताया कि पैराडाइज पेपर्स में हुए ऑफशोर अकाउंट्स (विदेशी खातों) के खुलासे से आयकर विभाग को कोई अचरज नहीं हुआ है, क्योंकि विभाग टैक्स हेवेन में निवेश करने वाले इनमें से कुछ खातों की पहले से जांच कर रहा था.

पैराडाइज पेपर्स में 50 साल के रिकॉर्ड

पैराडाइज पेपर्स में करीब 70 लाख कर्ज समझौते, वित्तीय ब्योरे, ई-मेल, ट्रस्ट के कागजात और अन्य दस्तावेज शामिल है. ये करीब 50 साल के रिकॉर्ड है, जिन्हें बरमूडा की एक लीगल कंसल्टेंट कंपनी एप्पलबाय के कंप्यूटर रिकार्ड से उड़ाया गया.

खोगी पत्रकारों के अंतरराष्ट्रीय कंसोर्टियम (ICIJ) का कहना है कि ये कागजात जर्मनी के अखबार सुडुट्चे जितुंग ने प्राप्त किए थे और दुनिया भर की 95 मीडिया सहयोगियों ने इनकी जांच की है. अब ICIJ के साथ मिलकर अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने इनका खुलासा किया है. हालांकि मीडिया में अब तक कुछ भारतीय नागरिकों और इकाइयों के नाम ही उजागर हुए हैं और अखबार के मुताबिक, वह आने वाले दिनों में और खुलासे करेगा.

इन भारतीयों के हैं नाम

पैराडाइज पेपर्स में अभी तक 714 भारतीय हस्तियों और कारोबारी यूनिट्स के विदेशी निवेश का खुलासा किया गया है. इनमें केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा, बीजेपी के राज्यसभा सांसद आरके सिन्हा, अभिनेता अमिताभ बच्चन, अभिनेता संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त उर्फ दिलनशीं, भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या और कार्पोरेट लॉबीस्ट नीरा राडिया जैसी कुछ बड़ी हस्तियों के नाम शामिल हैं.

आयकर विभाग के नीति नियामक निकाय सीबीडीटी के बयान में कहा गया है कि उसे अभी ताजा घोषणा के बारे में पूरा ब्योरा नहीं मिला है. जैसे ही आगे की सूचना आती है, कानून के मुताबिक उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी.

आयकर रिटर्न की होगी जांच

सीबीडीटी ने कहा है कि देश भर में आयकर विभाग की जांच इकाइयों को इन सूचनाओं को लेकर सतर्क कर दिया गया है. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि समूह पैराडाइज पेपर्स में भारत के जिन 714 व्यक्तियों तथा इकाइयों के नाम आये हैं उनके आयकर रिटर्न के ब्योरे की जांच करेगा और उसके पश्चात जरूरत पड़ने पर उपयुक्त कार्रवाई करेगा.

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आयकर विभाग पैराडाइज पेपर्स में सामने आए लोगों को नोटिस जारी कर जवाब तलब करेगा. सूत्रों के मुताबिक, विभाग इन लोगों से विदेशी खातों को लेकर हलफनामा देने को कहेगा. आयकर विभाग ने इसके लिए 15 दिनों की मोहलत दी है और तय समय में हलफनामा नहीं किया गया तो इसे 'संदिग्ध गतिविधि' मानकर कार्रवाई करेगा.

बता दें कि इन लीक दस्तावेजों में छोटी, परिवार द्वारा संचालित ट्रस्ट कंपनी, एशिया सिटी (सिंगापुर) और 19 गोपनीय क्षेत्रों में पंजीकृत कंपनियों से ली गई फाइलें शामिल हैं. हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि विदेशों में कंपनियों और न्यासों का पंजीकरण वैध कार्यों के लिए भी कराया जाता है और पैराडाइज लिस्ट में किसी नाम के आने का मतलब यह नहीं है कि संबंधित व्यक्ति या इकाई ने कानून का उल्लंघन ही किया है.

नामों की संख्या के आधार पर 19वें स्थान पर भारत

रिपोर्ट के अनुसार आंकड़े में शामिल 180 देशों में नामों की संख्या के आधार पर भारत 19वें स्थान पर है. इनमें जिन अन्य भारतीयों के नाम हैं, उसमें सन टीवी-एयरसेल-मैक्सिस मामला, एस्सार-लूप 2जी मामला, एसएनसी-लवालीन से जुड़े नाम शामिल हैं. एसएनसी-लवलीन मामले में केरल के माकपा नेता (केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री) पिनारायी विजयन का नाम भी चर्चा में आया था और अब वह इस मामले से बरी हो चुके हैं.

इसके अलावा इसमें राजस्थान एम्बुलेंस घोटाले से जुड़ी कंपनी जीक्विस्टा हेल्थकेयर का भी जिक्र है, जिसमें शुरुआत में कांग्रेस नेता सचिन पायलट और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ती चिदंबरम मानद स्वतंत्र निदेशक थे.