Budget 2017: वक्त पर IT रिटर्न नहीं भरने पर जुर्माना बढ़ा, अब रेंट पर भी TDS

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को आम बजट पेश किया. इस बार भी आम लोगों और कारोबारियों को इस बजट से काफी उम्मीदें थीं, जिसे पूरा करने की कोशिशों के तहत वित्तमंत्री ने कुछ अहम ऐलान किए. इसके साथ ही इस बजट में टैक्स उगाही के कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जो कि कई लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं.

अगले साल से रिटर्न समय पर ना भरने पर 10,000 तक रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है. आयकर कानून में नई धारा (23F) के तहत, रिटर्न भरने की डेडलाइन निकलने के बाद के 31 दिन में रिटर्न भरने पर 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा, जबकि इसके बाद 10,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है. यह नियम 1 अप्रैल 2018 से लागू होंगे और 2018-19 के एसेसमेंट इयर में प्रभावी होंगे.

वहीं अगर आप 50,000 रुपये से अधिक का किराया देते हैं, तो 5% का टीडीएस देना होगा. इस तरह के भुगतान आम लोगों को करने होंगे, इसलिए उन्हें टैन नंबर लेने की जरूरत नहीं होगी और उन्हें यह टीडीएस पूरे साल के किराए पर एक बार काटना होगा.

इसके अलावा इस बजट में यह भी तय किया गया है कोई भी व्यक्ति एक दिन में तीन लाख रुपये ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेगा. इस तरह वाहन, मकान, गहने और दूसरी कीमती चीज़ों के खरीदते समय आपको ऑनलाइन पेमेंट या चेक से भुगतान करना होगा, जो कि आयकर विभाग की नजर में रहेगा और ऐसे में टैक्स चोरी की गुंजाइश सीमित हो जाती है.

वहीं आयकर कानून में जोड़ी जा रही इस नई धारा (271 डीए) के तरत नियम तोड़ने वाले को बतौर जुर्माना उतने पैसे चुकाने होंगे, जो उन्होंने कैश पेमेंट की तय सीमा से ज्यादा भुगतान किए हैं.

हालांकि इस कानून में यह भी कहा गया कि तय सीमा से ज्यादा कैश पेमेंट करने की वाजिब वजह बताने पर उन्हें इस जुर्माने से छूट मिल सकती है. हालांकि यहां यह भी कहा गया है कि जुर्माना तय करने का अधिकार इनकम टैक्स के ज्वा्इंट कमिश्नर के हाथ में होगा. ऐसे में कई लोग इससे इंस्पेक्टर राज के वापस आने की आशंका जता रहे हैं.

वहीं आम बजट के नए प्रावधानों के हिसाब से नकद में कारोबार करने वाले कारोबारियों को मिलने वाली आयकर छूट भी कम हो जाएंगी. अगर कोई कारोबारी जमीन या वित्तीय उपकरण (कैपिटल एक्सपेंडीचर) आदि खरीदने के लिए एक दिन में 10,000 रुपये से ज्यादा का कैश पेमेंट करता है तो उसे निर्धारित आयकर छूट नहीं मिलेगी, जो अवमूल्यन के नियमों के तहत मिलती है. इस तरह 20,000 रुपये से ज्यादा के कैश पेमेंट करने पर भी टैक्स छूट नहीं मिलेगी.