बजट से पहले आज दिग्गज अर्थशास्त्रियों संग PM मोदी करेंगे बैठक

केंद्र सरकार आने वाली 1 फरवरी को अपना अंतिम पूर्ण बजट पेश करने जा रही है. इससे पहले बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के दिग्गज अर्थशास्त्रियों से अर्थव्यवस्था पर चर्चा करेंगे. 23 जनवरी को दावोस में वर्ल्ड इकॉनोमिक फॉरम में शामिल होने से पहले नीति आयोग में होने वाली इस बैठक पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं.

इस बैठक में पीएम मोदी के साथ देश के 30 दिग्गज अर्थशास्त्री और अलग-अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट बैठेंगे. इस बैठक का विषय 'इकॉनोमिक पॉलिसी: द रोड अहेड' निर्धारित किया गया है. प्रधानमंत्री के अलावा इस बैठक में वित्त मंत्री अरूण जेटली, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, नितिन गडकरी, राव इंद्रजीत सिंह, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन, नीति आयोग के सीईओ भी शामिल होंगे.

इस बैठक में इन अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है...

# व्यापक आर्थिक संतुलन

# कृषि और ग्रामीण विकास

# शहरी विकास

# मूलभूत ढांचा

# नौकरी

# मैन्यूफैक्चरिंग

# एक्सपोर्ट

# शिक्षा

# हेल्थ

वर्ल्ड इकॉनोमिक फॉरम में दिखेगी न्यू इंडिया की ताकत

बताया जा रहा है कि इस मंच से दुनिया के सामने अपने 'न्यू इंडिया' के विज़न को सामने रख सकते हैं, इसके अलावा मोदी निवेश के लिए अभी अपील करेंगे. मोदी पांच दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक निवेशकों को भारत में निवेश के विशाल अवसरों की ओर आकर्षित करने के साथ-साथ अपनी सरकार के नीतियों और कार्यक्रमों की भी जानकारी देंगे. पांच दिन चलने वाला सम्मेलन 22 जनवरी को शुरू होगा. पीएम मोदी इस कार्यक्रम को 23 जनवरी को सम्मेलन के पहले पूर्ण अधिवेशन को संबोधित करेंगे.

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मोदी के साथ जाएगा बड़ा प्रतिनिधिमंडल

पीएम मोदी के साथ एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल जाने की उम्मीद है. इसमें करीब 6 केंद्रीय मंत्री, 100 सीईओ और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं. मोदी के साथ वित्त मंत्री अरूण जेटली, रेल मंत्री पीयूष गोयल तथा पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान भाग ले सकते हैं. इसके अलावा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस भी डब्लयूईएफ की बैठक में भाग लेंगे.

इसके अलावा सरकार आने वाले बजट में टैक्स के मोर्चे पर बड़ा बदलाव देखा जा सकता है. ऐसे में सरकार मौजूदा हालातों को देखकर होम लोन समेत अन्य मोर्चों पर टैक्स को लेकर कुछ जरूरी बदलाव कर सकती है. कहा जा रहा है कि टैक्स स्लैब को ढाई लाख से बढ़ाकर तीन लाख तक किया जा सकता है.