तर्कसंगत होगी टैक्स प्रणाली, ईज ऑफ डूईंग बिजनेस पर जोर: जेटली

एक साल का कार्यकाल पूरा कर रही मोदी सरकार अब दूसरे साल के लिए अपना खाका तैयार कर रही है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि अपनी उम्मीद पर खरा उतरा है. लिहाजा, दूसरे साल में केन्द्र सरकार की प्राथमिकता टैक्स को अधिक तर्कसंगत बनाना और को स्थापित करने के लिए मूलभूत सुधारों को अंजाम देना होगा. जेटली ने कहा कि कार्यकाल के दूसरे साल में सरकार आर्थिक सुधारों की गति को तेज करने की कोशिश करेगी.

कर-प्रणाली के बारे में जेटली ने बताया कि इसे 'अधिक तर्कसंगत' बनाने के प्रयास किए जाएंगे. जहां इनडायरेक्ट टैक्स के क्षेत्र में 1 अप्रैल, 2016 से जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) लागू करने के लिए सरकार पूरी तैयारी करेगी वहीं वहीं डायरेक्ट टैक्स के क्षेत्र में अगले चार साल में कॉर्पोरेट टैक्स की दरों को कम करके मौजूदा 30 फीसदी से 25 फीसदी पर ले जाया जाएगा.

जेटली ने बताया कि केन्द्र सरकार अगले एक साल में कॉरपोरेट कर की दरों को कम करने के साथ-साथ विभिन्न प्रकार की छूटों को समाप्त करने की कोशिश करेगी. हालांकि, इंडिपेंडेंट टैक्स पेयर के लिए चल रही रियायतों को जारी रखा जाएगा. इससे देश में मांग बढ़ाने में मदद मिलेगी. जेटली ने कहा, ‘मैं कर छूटों को जारी रखूंगा, पर ये सिर्फ इंडिपेंडेंट टैक्स पेयर के लिए होंगी। पिछले दो साल में मैंने इस तरह की (इंडिपेंडेंट टैक्स पेयर के लिए) रियायतों को मजबूत किया है।’