आयकर विभाग ने एक करोड़ नए करदाताओं को कर के दायरे में लाने के लिए पूरी तयारी कर ली है. सरकार ने हाल में विभाग से इस लक्ष्य को चालू वित्त वर्ष में ही हासिल करने को कह चुकी है. आयकर विभाग के निर्णय लेने वाले शीर्ष आर्गेनाईजेशन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सरकार की कर-आधार को व्यापक करने की पहल के तहत विभाग के सभी फील्ड फार्मेशन को इस लक्ष्य को हासिल करने को कह दिया है.
क्या है प्लान?
सीबीडीटी ने पुणे एरिया को सबसे ज्यादा दस लाख नए लोगों को कर दायरे में लाने का टार्गेट दिया गया है. सीबीडीटी द्वारा जारी आदेश में एरिया के हिसाब से टार्गेट तय किया गया है. शहरी केंद्र पुणे महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा एरिया है. उत्तर-पश्चिम के राज्यों जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा को 9.30 लाख नए लोगों को आयकर के दायरे में लाने का टार्गेट दिया गया है. वहीं आंध्र प्रदेश व तेलंगाना को 7.93 लाख नए आयकरदाता जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है. इसी तरह गुजरात को 7.86 लाख, तमिलनाडु को 7.64 लाख, पश्चिम बंगाल और सिक्किम को 6.91 लाख तथा मुंबई क्षेत्र को 6.23 लाख नए आयकरदाताओं को जोड़ने का टार्गेट दिया गया है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के फील्ड फार्मेशन को 5.32 लाख नए आयकरदाताओं का टार्गेट पूरा करना होगा.
इनपुट : भाषा