पुलिस-प्रशासन की मौजूदगी में PMC बैंक पर चर्चा
खबरों के मुताबिक बैठक में पीएमसी बैंक में घोटाले के आरोपियों से वसूली प्रक्रिया में तेजी लाने पर चर्चा हुई. बैठक में आरबीआई गवर्नर के अलावा मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय बार्वे, आर्थिक अपराध शाखा के ज्वाइंट कमिश्नर राजवर्धन सिन्हा, आर्थिक अपराध शाखा के डीसीपी श्रीकांत परोपकारी और प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर संजय मिश्रा मौजूद थे.पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की मौजूदगी में इस बात पर गंभीरता से चर्चा हुई कि जब्त संपत्तियों की नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, ताकि जमाकर्ताओं को उनकी राशि वापस की जा सके. बता दें, अबतक आर्थिक अपराध शाखा और ED द्वारा पीएमसी बैंक के आरोपियों की करीब 4000 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की जा चुकी है.
खुद RBI गवर्नर की PMC बैंक मामले पर नजर
गौरतलब है कि पिछले महीने पीएमसी बैंक के खाताधारकों से भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा था कि उनका पैसा सुरक्षित है और केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास खुद इस मामले की निगरानी कर रहे हैं.क्या नहीं डूबेगा अब किसी का पैसा?
वहीं वित्त मंत्रालय बैंकों में जमा लोगों की धनराशि पर बीमा की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक करने पर विचार कर रहा है. अक्टूबर महीने में आजतक से बातचीत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह संकेत दिया था कि इस सीमा में बढ़ोतरी की जा सकती है. यही नहीं बड़े जमा पर बीमा राशि 25 लाख तक करने पर भी विचार हो रहा है.अगर ऐसा हुआ तो यह जमा पर बीमा राशि में 1993 के बाद पहली बार बढ़ोतरी होगी. गौरतलब है कि 1992 में प्रतिभूति घोटाले के बाद जब बैंक ऑफ कराड दिवालिया हो गया तो इसके बाद सरकार ने 1 जनवरी, 1993 से बैंक जमा पर बीमा 30 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया था.
पीएमसी बैंक के साथ फर्जीवाड़ा
बता दें कि पीएमसी बैंक घोटाला सितंबर में सामने आया था. तब से लेकर अब तक इस घोटाले में आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इनमें बैंक के मौजूदा और पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही एचडीआईएल समूह के शीर्ष अधिकारी भी शामिल हैं.