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BSNL ने शुरू की VRS स्‍कीम, 80 हजार कर्मचारियों को मिलेगा फायदा!

सरकारी टेलिकॉम कंपनी बीएसएनएल ने अपने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना यानी वीआरएस पेश की है. इससे पहले एमटीएनएल ने भी अपने कर्मचारियों को वीआरएस देने का ऐलान किया है.

एमटीएनएल के बाद बीएसएनएल ने शुरू की VRS स्‍कीम एमटीएनएल के बाद बीएसएनएल ने शुरू की VRS स्‍कीम

  • बीएसएनएल के करीब 80,000 कर्मचारियों को योजना का मिलेगा लाभ
  • बीएसएनएल के वेतन मद में करीब 7,000 करोड़ रुपये की बचत होगी
  • बीएसएनएल के कर्मचारियों की संख्या 1.50 लाख से अधिक है

लंबे समय से घाटे में चल रही सरकारी टेलिकॉम कंपनी बीएसएनएल ने अपने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वीआरएस योजना की पेशकश की है. बीएसएनएल को उम्मीद है कि इस योजना का लाभ 70,000 से 80,000 कर्मचारी उठाएंगे और इससे वेतन मद में करीब 7,000 करोड़ रुपये की बचत होगी.

कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक यह योजना 3 दिसंबर तक के लिए खुली रहेगी. वहीं इस योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की प्रभावी तिथि 31 जनवरी, 2020 होगी. बता दें कि बीएसएनएल के कर्मचारियों की संख्या 1.50 लाख है.

क्‍या होगा वीआरएस स्‍कीम में

वीआरएस के तहत, 53.5 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों को उनके वेतन का 125 फीसदी मिलेगा, जो वे अपनी सेवा की शेष अवधि में कमाई कर सकते हैं. इसके अलावा 50 से 53.5 साल के आयु वाले कर्मचारियों को उनके उतने वेतन का 80 से 100 फीसदी तक भुगतान किया जाएगा, जिसे वह अपनी सर्विस की शेष अवधि में हासिल कर सकते हैं. वीआरएस का चयन करने पर 55 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों की पेंशन तभी शुरू की जाएगी जब वे 60 साल पूरा कर लेंगे.

वीआरएस स्‍कीम के प्रचार पर जोर  

न्‍यूज एजेंसी आईएएनएस की मानें तो बीएसएनएल ने अपने सर्कल प्रमुखों  से सभी अधिकारियों तक इस स्कीम को पहुंचाने के लिए कहा है. इसके तहत सभी सर्कल को ओपन हाउस सेशन आयोजित करने हैं, ताकि कर्मचारियों को इस योजना के बारे में अधिकतम जानकारी प्रदान की जा सके. माना जा रहा है कि इससे वे अपने रिटायरमेंट के निर्णय के बारे में गंभीरता से सोच सकेंगे. इससे पहले महानगर टेलीफोन निगम लि. (एमटीएनएल) ने भी अपने कर्मचारियों के लिए वीआरएस लागू की है.

बता दें कि सरकार ने पिछले महीने बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए 69,000 करोड़ रुपये के पुनरुद्धार पैकेज की घोषणा की थी.  इसमें घाटे में चल रही दोनों सरकारी दूरसंचार कंपनियों का विलय, उनकी संपत्तियों को बाजार पर चढ़ाना तथा कर्मचारियों को वीआरएस देना शामिल है.

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