SC पहुंचा मामला, तीन महीने की EMI मोहलत पर ब्याज होगा माफ?
संजय शर्मा
- 12 अप्रैल 2020,
- अपडेटेड 2:53 PM IST
कोरोना वायरस को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 14 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च से 21 दिन के लिए देशभर में लॉकडाउन का ऐलान किया है. लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से सभी काम-धंधे बंद हैं, लोगों के सामने नकदी का संकट है.
लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पिछले महीने सभी तरह की EMI पर तीन महीने तक मोहलत देने की घोषणा की थी, ताकि लोगों को समस्या न हो. लेकिन नियम के मुताबिक मोरेटोरियम सुविधा का लाभ लेने पर ग्राहकों को लोन पर अतिरिक्त इंट्रेस्ट का भुगतान करना होगा.
अब ब्याज का यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता अमित साहनी ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है और EMI पर अतिरिक्त ब्याज न वसूलने की मांग की गई है. अगर सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई फैसला देता है तो फिर लोन के ग्राहकों के लिए यह बड़ी राहत होगी.
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दरअसल, कोरोना के चलते मोरेटोरियम अवधि के दौरान लोन की किस्त अदायगी में ब्याज की छूट दिए जाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि बैंक और वित्तीय संस्थानों को आदेश दिया जाए ताकि कर्ज में ग्राहकों से मोरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज न लें.
याचिका के मुताबिक जब लोगों की नौकरियों पर संकट हो और उनसे आय का साधन छीन लिया गया हो तो सरकार और बैंकों को मानवीय नजरिया अपनाना चाहिए. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि नियमित ईएमआई के साथ अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करने का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए राज्य का कर्तव्य है कि संकट के इस समय में उधारकर्ताओं को छूट दी जाए.
याचिका में कहा गया है कि लॉकडाउन के चलते लोग बेहद परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं. जब पूरा देश स्वास्थ्य आपातकाल से प्रभावित है, वित्तीय संस्थानों को लाभ अर्जित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. इसलिए अदालत उचित आदेश जारी करे कि सार्वजनिक हित में बैंक और वित्तीय संस्थान कम से कम मोरेटोरियम पीरियड के लिए अपने ग्राहकों से अतिरिक्त ब्याज नहीं वसूलें.
गौरतलब है कि आरबीआई ने सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को हर प्रकार के टर्म लोन की EMI और भुगतान को तीने महीने तक टालने का आदेश दिया है. यानी ग्राहकों को मार्च, अप्रैल और मई की EMI पेमेंट न करने की मोहलत मिली है. RBI के आदेश के बाद बैंकों ने EMI नहीं वसूलने का फैसला कर लिया. लेकिन बैंकों ने साथ में कहा कि इन महीनों की EMI पर ग्राहकों से अतिरिक्त ब्याज वसूला जाएगा.
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