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बिकने से पहले BPCL का कर्मचारियों को ऑफर, सस्ते में खरीद सकेंगे शेयर

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने अपने कर्मचारियों के लिए एक अहम फैसला लिया है. इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को बाजार मूल्य से एक-तिहाई दाम पर शेयर विकल्प की पेशकश की गई है.

BPCL का कर्मचारियों के हित में फैसला BPCL का कर्मचारियों के हित में फैसला
स्टोरी हाइलाइट्स
  • बीपीसीएल में सरकार की 52.98% हिस्सेदारी
  • ईओआई जमा कराने की तारीख 30 सितंबर है
  • BPCL का कर्मचारियों के हित में फैसला

सरकारी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) का निजीकरण होने वाला है. इससे पहले, कंपनी ने अपने कर्मचारियों को तोहफा दिया है. दरअसल, बीपीसीएल के कर्मचारियों को बेहद सस्ती कीमत में शेयर खरीदने का विकल्प मिलेगा.

क्या कहा कंपनी ने
शेयर बाजारों को भेजी सूचना में बीपीसीएल ने बताया कि उसके निदेशक मंडल की बैठक में प्रस्तावित कर्मचारी शेयर खरीद योजना (ईएसपीएस) को मंजूरी दी गई है. इसके लिए शेयरधारकों की मंजूरी ली जाएगी.  न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बीपीसीएल ने इसका ब्योरा नहीं दिया है, लेकिन मामले से जुड़े एक सूत्र ने कहा कि ‘बीपीसीएल ट्रस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स’ के पास कंपनी की चुकता शेयर पूंजी में 9.33 प्रतिशत हिस्सेदारी है. इसमें से दो प्रतिशत हिस्सेदारी की पेशकश कर्मचारियों को पिछले छह माह के औसत दाम के एक-तिहाई मूल्य पर की जाएगी. हालांकि, इससे बीपीसीएल में सरकार की शेयरधारिता में कोई बदलाव नहीं होगा. 

बोली लगाने के लिए सुरक्षा मंजूरी जरूरी
इस बीच, सरकार ने कहा है कि बीपीसीएल के अधिग्रहण के लिए बोली लगाने की इच्छुक कंपनियों को आवश्यक सुरक्षा मंजूरी लेनी होगी. अनुरोध प्रस्ताव (आरएफपी) के स्तर पर उन्हें इसकी जानकारी दी जाएगी. निवेश एवं लोक संपत्ति विभाग (दीपम) ने कहा, ‘‘पात्र इच्छुक पक्षों (क्यूआईपी) को आरएफपी के समय दिए गए ब्योरे और आवश्यकता के अनुसार जरूरी सुरक्षा मंजूरी लेनी होगी.’’ प्रत्येक क्यूआईपी को वित्तीय बोली जमा कराते समय सुरक्षा मंजूरी के लिए आवेदन करना होगा.

सरकार बेचेगी पूरी हिस्सेदारी
बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल नवंबर में बीपीसीएल में सरकार की समूची 52.98 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री की मंजूरी दी थी. बीपीसीएल के अधिग्रहण के लिए रुचि पत्र (ईओआई) सात मार्च को आमंत्रित किया गया. ईओआई जमा कराने की तारीख दो मई थी, जिसे पहले बढ़ाकर 13 जून और फिर 31 जुलाई किया गया. बाद में इसे बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया.

 

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