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बिज़नेस न्यूज़

नया महीना, नए नियम, जानें-सितंबर में आपकी जेब पर क्या होगा असर

राहत भी मिलने वाली है
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नए महीने यानी सितंबर की शुरुआत हो चुकी है. इस नए महीने में आपकी जेब से जुड़ी कई चीजें महंगी हो रही हैं. वहीं, कुछ चीजों पर राहत भी मिलने वाली है. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.
 

लोन पर ये फैसला
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देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने लोन के लिए रेपो से जुड़ी ब्याज दर (आरएलएलआर) को 0.15 प्रतिशत बढ़ा दिया है. अब ये दर 6.80 प्रतिशत है.

नयी दरें एक सितंबर से लागू
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नयी दरें एक सितंबर से लागू हो गई हैं. आपको बता दें कि आवास, शिक्षा, वाहन, सूक्ष्म और लघु उद्योगों को दिए जाने वाले सभी नए लोन आरएलएलआर से जुड़े हैं. 
 

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विमान सेवाएं महंगी होंगी
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इस नए महीने में विमान सेवाएं महंगी होंगी. दरअसल, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 1 सितंबर से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों से उच्च विमानन सुरक्षा शुल्क (एएसएफ) वसूलने का फैसला किया है. आपको यहां बता दें कि एएसएफ शुल्क के तौर पर घरेलू यात्रियों से अब तक 150 रुपये लिए जाते रहे हैं लेकिन अब 160 रुपये वसूला जाएगा. 

एलपीजी की कीमत
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अगस्त के बाद सितंबर महीने में भी एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है. दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले गैर-सब्सिडाइज्‍ड एलपीजी सिलेंडर के दाम दिल्‍ली में 594 रुपये पर स्थिर हैं. अन्य शहरों में भी घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम भी स्थिर हैं. 
 

कंपोजीशन योजना के तहत रिटर्न पर फिर मौका
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सरकार ने कंपोजीशन योजना के तहत आने वाले डीलरों के लिये वित्त वर्ष 2019-20 की जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को फिर बढ़ा दिया है. इसे दो माह आगे बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया गया है. पिछले कुछ माह में यह दूसरी बार समयसीमा को बढ़ाया गया है. इससे पहले रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 15 जुलाई थी जिसे बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया था. आपको बता दें कि जीएसटी के तहत कोई भी करदाता, जिसका सालाना कारोबार डेढ करोड़ रुपये तक है, कंपाजीशन योजना को अपना सकता है. 
 

दिल्ली—एनसीआर के लोगों को दिक्कतें
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कैब सेवा देने वाली ओला और उबर के चालक दिल्ली-एनसीआर में हड़ताल पर रहेंगे. उनकी मांग है कि कोविड-19 के मद्देनजर कर्ज की किस्त भुगतान पर लगाई गई रोक को बढ़ाया जाए और भाड़े में इजाफा किया जाए. हड़ताल से बड़ी संख्या में लोगों को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मेट्रो सेवा पहले से ही बंद है और सरकारी बसें सामाजिक दूरी के नियम के मद्देनजर कम क्षमता में चल रही हैं. 

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