Union Budget 2026: टैक्‍स छूट, स्‍वास्‍थ्‍य बीमा और टिकट में छूट... सीनियर सिटीजन को बजट से क्‍या उम्‍मीदें?

बजट 2026 से देश के नागरिकों को खास उम्‍मीद हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज कुछ बड़ा ऐलान कर सकती हैं. खासकर टैक्‍सपेयर्स, महिलाओं और किसानों के लिए बड़ी राहत दी जा सकती है. वहीं सीनियर सिटीजन को भी इस बजट से खास उम्‍मीदें हैं. 

सीनियर सिटीजन बजट 2026 में इनकम टैक्‍स में छूट से लेकर रिटायरमेंट के तहत लगने वाले टैक्‍स में छूट की भी मांग कर रहा है. साथ ही हेल्‍थ बीमा योजना के तहत कम प्रीमियम की उम्‍मीद लगा रहा है. वहीं रेलवे टिकट में छूट की भी मांग उठा रहा है. 

किस तरह से टैक्‍स छूट की उम्‍मीद

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डिफेंस सेक्टर के लिए अच्छा बजट कितना जरूरी?

• बजट 2025 के दौरान केंद्र सरकार ने आम नागरिकों को 12 लाख रुपये तक की सालाना छूट दी थी. वहीं इस बार के बजट में नागरिकों और सीनियर सिटीजन को यह छूट और बढ़ाकर 14 लाख रुपये तक करने की मांग है. 
• NPS के तहत रिटायरमेंट फंड तैयार होने के बाद सरकार ने 80 % अमाउंट विड्रॉल की अनुमति दी है, लेकिन अभी इसपर टैक्‍स देना पड़ता है. ऐसे में इसे टैक्‍स छूट से दायर रखने की मांग की जा रही है.
• होम लोन, बीमा प्रीम‍ियम पर छूट और पीपीएफ जैसे स्‍कीम में निवेश से पर टैक्‍स छूट का लाभ ओल्‍ड टैक्‍स रिजीम में मिलता है, लेकिन नए टैक्‍स व्‍यवस्‍था में नहीं. ऐसे में इसे नए टैक्‍स व्‍यवस्‍था में शामिल करने की मांग की जा रही है. 
• बजट 2025 में टीडीएस कटौती की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने की मांग की जा रही है. 

बीमा को लेकर क्‍या उम्‍मीदें? 
लाइफ, हेल्थ और एन्युटी जैसे इंश्‍योरेंस के तहत टैक्‍स डिडक्‍शन की सीमा बढ़ाने की मांग है, ताकि बीमा और भी लोगों तक पहुंच सके और सीनियर सिटीजन भी इसका लाभ उठा सकें. वहीं बीमा उद्योग चाहता है कि सरकार लाइसेंस व्‍यवस्‍था को और सरल बनाए और कुछ ऐसे उत्‍पाद पेश करे, जो कम आय वाले व्‍यक्तियों और ग्रामीण क्षेत्र तक बीमा कंपनियों की पहुंच बन सके.  

रेलवे टिकट में छूट की मांग 
कोविड-19 से पहले सीनियर सिटीजन को रेलवे टिकट बुकिंग में रियायत दी जाती थी, लेकिन कोविड के समय इसे बंद कर दिया गया था और अभी तक इसे शुरू नहीं किया गया है. ऐसे में सीनियर सिटीजन वर्ग चाहता है कि रेलवे टिकट में छूट एक बार फिर शुरू की जाए और सीनियर सिटीजन को इसका लाभ मिल सके.