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कृषि एवं सहकारिता विभाग ने की 27 हजार करोड़ रुपए के बजट आवंटन की मांग

कृषि एवं सहकारिता विभाग ने 2016-17 के लिए 27 हजार करोड़ रुपए के बजट आवंटन की मांग की है, ताकि वह विशेषकर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना व कृषि उन्नति योजना जैसी प्रमुख योजनाओं का कार्यान्वयन कर सके.

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कृषि एवं सहकारिता विभाग का बजटीय आवंटन कृषि एवं सहकारिता विभाग का बजटीय आवंटन

कृषि मंत्रालय के तहत आने वाले कृषि एवं सहकारिता विभाग का बजट आवंटन अगले वित्त वर्ष में लगभग 30 फीसदी बढ़कर 20,000 करोड़ रुपए हो सकता है. बजट आवंटन बढ़ने से विभाग नए फसल बीमा कार्यक्रम सहित कई प्रमुख योजनाओं का कार्यान्वयन कर सकेगा.

केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधीन तीन विभाग
केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधीन तीन विभाग- कृषि एवं सहकारिता विभाग, पशुपालन , डेयरी व मत्स्य पालन विभाग और कृषि अनुसंधान व शिक्षा विभाग है. कृषि एवं सहकारिता को चालू वित्त वर्ष के दौरान 15,500 करोड़ रुपए मिले, जबकि बजट आवंटन 16,646 करोड़ रुपए का किया गया था.

हो सके प्रमुख योजनाओं का कार्यान्वयन
सूत्रों ने कहा कि कृषि एवं सहकारिता विभाग ने 2016-17 के लिए 27 हजार करोड़ रुपए के बजट आवंटन की मांग की है, ताकि वह विशेषकर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना , राष्ट्रीय कृषि विकास योजना व कृषि उन्नति योजना जैसी प्रमुख योजनाओं का कार्यान्वयन कर सके.

29 फरवरी को पेश होगा बजट
सूत्रों के मुताबिक, ‘कृषि मंत्रालय वांछित वृद्धि हासिल करने के लिए और अधिक धन आवंटित करने के लिए वित्त मंत्रालय पर दबाव बनाए हुए है. ऐसे संकेत हैं कि 2016-17 में कृषि एवं सहकारिता विभाग का बजटीय आवंटन 20,000 करोड़ रुपए हो सकता है.’ वित्त मंत्री अरुण जेटली 2016-17 का बजट 29 फरवरी को पेश करेंगे.

 

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